महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील बदलांमुळे मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेचे भवितव्य काय होणार, असा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना पडला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि निधीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र राज्य सरकारने या योजनेला नव्या स्वरूपात सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मनरेगा आता इतिहासजमा झाली असली तरी राज्यातील शेती आणि पाणंद रस्त्यांची कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरूच राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा सूर उमटल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला नवीन कायद्याशी जोडले. त्यानंतर शेत आणि पाणंद रस्ते तयार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी याबाबतचे शासन परिपत्रकही जारी करण्यात आले.
नव्या योजनेतून कामे पूर्ण होणार
नवीन शासन निर्णयानुसार ही योजना आता केंद्र सरकारच्या विकसीत भारत-जी राम जी या बदलेल्या योजनेअंतर्गत पूर्ण केली जाणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून ही योजना राबवली जाईल. या राज्यस्तरीय योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शेत आणि पाणंद रस्ते पूर्ण करता येतील. नवीन कामे होण्यासोबतच रखडलेली कामेही पूर्ण होणार आहेत.
शेतरस्त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड
ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे मजबूत होत असले तरी शेतात जाण्यासाठी आजही धड रस्ते नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या मदतीने शिवरस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक दिला जात आहे आणि या रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद केली जात आहे. भविष्यात या रस्त्यांवरून वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे डिजिटल रेकॉर्ड तयार केले जात आहे. आता मातोश्री योजनेलाही बळ मिळाल्याने पाणंद आणि शेतरस्ते निर्मितीला वेग येईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होईल, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ लवकर गाठता येईल आणि शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना मिळेल.
Leave a Reply