सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी भारतीय संविधानाबाबत केलेल्या एका विधानामुळे नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. संविधान हे जनतेला फसवण्यासाठी रचलेले एक ढोंग आणि दिखावा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या मतावरून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाला का जात नाहीत?
दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमासाठी सरन्यायाधीशांकडून काटजू यांना दरवर्षी निमंत्रण दिले जाते. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सहसा राष्ट्रपती असतात. याशिवाय सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री आणि महान्यायवादी यांचा त्यात सहभाग असतो. मात्र काटजू या कार्यक्रमाला कधीही उपस्थित राहत नाहीत.
यामागचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संविधान हे एक फसवणूक, एक युक्ती, एक ढोंग आणि एक थट्टा आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘आम्ही लोक’, ‘लोकशाही’ आणि ‘सार्वभौम’ यांसारखे शब्द वापरून जनता हेच देशाचे खरे शासक असल्याचे सुचवले जाते. मात्र प्रत्यक्षात मूठभर लोकच सत्ता गाजवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
गरिबी हक्कांपेक्षा मोठी
संविधानाने नागरिकांना काही मूलभूत हक्क दिले आहेत. पण गरिबी ही सर्व हक्कांपेक्षा मोठी असल्याचे काटजू म्हणाले. देशात गरिबी मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे. जो माणूस गरीब, भुकेला किंवा बेरोजगार आहे, त्याच्यासाठी भाषण स्वातंत्र्यासारख्या गोष्टींचा काय उपयोग, असा सवाल त्यांनी केला. अशा माणसाला अन्न आणि नोकरीची गरज असते, अमूर्त किंवा सैद्धांतिक हक्कांची नाही, असे त्यांचे मत आहे.
संविधानाची जमिनीवर अंमलबजावणी होईपर्यंत ते केवळ कागदाचा तुकडा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. केवळ संविधानात देश धर्मनिरपेक्ष असल्याचे लिहिले आहे, म्हणून तो खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष ठरत नाही. अल्पसंख्याकांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवरून हे स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले. भारतीय संविधानाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे झाले असून ते केवळ एक बुजगावणे आणि पोकळ कवच बनून राहिले आहे, असेही ते म्हणाले.
नव्या संविधानाचा मसुदा तयार
काटजू यांनी सांगितले की, त्यांनी एका नवीन भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे. १९५० मध्ये लागू झालेले संविधान आता बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. देशातील जनता या मसुद्यावर विचार करेल आणि योग्य वाटल्यास ते स्वीकारेल, असे त्यांनी म्हटले. १९५० चे संविधान लागू होऊन बराच काळ लोटला आहे. बदलती परिस्थिती पाहता आता नवे संविधान तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply