शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

कोकण हापूस विरुद्ध गुजरात हापूस: जीआय वादावर निकाल राखीव

कोकण हापूस आणि गुजरातच्या वलसाड आंब्यामधील जीआय वादावर चेन्नईत अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. कोकणाचं लक्ष आता निकालाकडे लागलं आहे.

कोकण हापूस विरुद्ध गुजरात हापूस: जीआय वादावर निकाल राखीव

कोकणचा हापूस आंबा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच नव्हे, तर अमेरिकेतही लोकप्रिय आहे. त्याच्या चवीची सर इतर कोणत्याही आंब्याला येऊ शकत नाही, असं कोकणात मानलं जातं. पण आता याच हापूस आंब्याला गुजरातच्या वलसाड हापूसने आव्हान दिलं आहे. या वादावर चेन्नईमधील जीआय रजिस्ट्रीत अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.

चेन्नईत अंतिम सुनावणी, निकाल राखीव

वलसाड हापूसला वेगळं जीआय मानांकन मिळावं, यासाठी गुजरातने चेन्नई जीआय रजिस्ट्रीकडे अर्ज केला होता. त्यावर अंतिम सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान रजिस्ट्रीने दोन्ही बाजूंना एक महत्त्वाची सूचना केली. समाजाच्या मोठ्या हितासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोड करावी आणि सामंजस्याने मार्ग काढावा, असं रजिस्ट्रीने सांगितलं. सुनावणी संपली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.

कोकण कृषी विद्यापीठाने आणि हापूस उत्पादक संस्थेने गुजरातच्या दाव्याला जोरदार विरोध केला आहे. कोकणच्या बाजूने प्रसिद्ध वकील हिमांशु काणे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोकणचा हापूस आणि वलसाडचा आंबा यांतील तांत्रिक आणि वैज्ञानिक फरक पुराव्यांसह मांडल्याचं सांगितलं जात आहे.

कोकण हापूसचं जीआय मानांकन

२०२३ मध्ये भारतीय किसान संघ गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस या नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी चेन्नईतील रजिस्ट्रीकडे अर्ज केला होता. कोकण हापूस हे हापूस आंब्याला मिळालेलं पहिलं आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकणातील जिल्ह्यांसाठी २०१८ मध्ये हे मानांकन मिळालं होतं. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली हे कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनाचे मुख्य नोंदणीकृत मालक आहेत.

इतर कोणत्याही भागातील आंब्याला हापूस हे नाव वापरू देणं हे कोकणच्या शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल, अशी कोकणची भूमिका आहे. रत्नागिरी आणि वलसाडमध्ये तडजोड होणार की निकालानेच फैसला होणार, याकडे आता संपूर्ण कोकणाचं लक्ष लागलं आहे. निकाल विरोधात गेल्यास हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance