महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना पाणीपुरवठा कामांसाठी आर्थिक मंजुरीचे वाढीव अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ४० लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देता येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना वाढीव अधिकार
पाणीटंचाईची समस्या गंभीर होत असतानाच लवकरात लवकर उपाय करण्यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वाढीव अधिकारांमुळे पाणीपुरवठ्याची कामे जलद गतीने मंजूर होऊन ती वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. गावागावांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी सहज उपलब्ध व्हावे, हा यामागचा उद्देश आहे.
बंद पडलेल्या योजना पुन्हा सुरू होणार
बंद पडलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यंदा राज्यात पावसाभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून कमी पडलेल्या पावसामुळे पुढील महिन्यातील पाण्याची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply