नाशिक तालुक्यातील सारुळ येथील क्रशरचालकांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाल्यानंतर तहसीलदार पंकज पवार यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संबंधित क्रशरचालकांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. गौणखनिजाचा साठा आणि विक्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची आवश्यक परवानगी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
४९ क्रशरचालकांवर कारवाईची पार्श्वभूमी
सारुळ व परिसरातील ४९ क्रशरचालकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे तसेच निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याचे महसूल प्रशासनाच्या कारवाईत उघड झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित क्रशर सील करून परिसरातील वीजपुरवठाही खंडित केला होता. या कारवाईविरोधात सात क्रशरचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तहसीलदारांना संबंधितांची बाजू ऐकून घेऊन नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार पवार यांनी सातही क्रशरचालकांना सुनावणीसाठी बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित विभागाने योग्य ती कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले.
परवानगीशिवाय साठा आणि विक्रीला मनाई
गौणखनिजाच्या साठवणूक व विक्रीसाठी जिल्हा प्रशासनाची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित दगड किंवा गौणखनिजाचा अधिकृत स्रोत सिद्ध करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन नियम २०१३ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक व्यापारी परवानगी घेण्याचे निर्देश क्रशरचालकांना देण्यात आले आहेत.
ही परवानगी नसताना गौणखनिजाचा साठा करणे, विक्री करणे किंवा वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आदेशांचे उल्लंघन केल्यास थेट कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईनंतरही क्रशरचालकांसमोरील कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी कायम असल्याचे चित्र आहे.
Leave a Reply