बुधवार, १८ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

PM E-DRIVE: ई-वाहनावर १२,५०० रुपयांपर्यंत सवलत

PM E-DRIVE योजनेतून इलेक्ट्रिक दुचाकीवर ५,००० रुपये तर ई-रिक्षा किंवा कार्टवर १२,५०० रुपयांपर्यंत सवलत मिळते. योजनेसाठी ११,९०० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला आहे.

PM E-DRIVE: ई-वाहनावर १२,५०० रुपयांपर्यंत सवलत

भारतातील बहुतेक नागरिक दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवू लागले आहेत. अशात यातील बहुतांश मंडळी सरकारच्या PM E-DRIVE या योजनेतून सबसिडी मिळवत आहेत. PM E-DRIVE म्हणजे PM इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रिव्हॉल्यूशन इन इनॉव्हेटीव्ह व्हेईकल इन्हान्समेंट. या योजनेच्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला सरकारकडून विशेष अनुदान मिळते.

कोणत्या वाहनांवर किती सवलत?

PM E-DRIVE योजनेतून इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला जास्तीत जास्त ५,००० रुपयांची सवलत मिळू शकते. तर इलेक्ट्रिक रिक्षा किंवा कार्ट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला जास्तीत जास्त १२,५०० रुपयांची सवलत मिळू शकते. N2 आणि N3 इलेक्ट्रिक ट्रकची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला एकूण किमतीच्या १० टक्के दराने सबसिडी मिळू शकते. पण हे अनुदान मिळवण्यासाठी संबंधित ग्राहकांना काही अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

मुळात या योजनेतून त्याच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान मिळते ज्या वाहनांमध्ये लिथियम-आयन सारखी प्रगत बॅटरी असते. तसेच या योजनेत फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक रिक्षा तसेच कार्ट आणि N2-N3 इलेक्ट्रिक ट्रक यांनाच समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेतून खाजगी चारचाकी वाहनांना अनुदान मिळत नाही. तसेच पूर्णपणे भारतात तयार झालेल्या वाहनांनाच या योजनेत सबसिडी मिळते. लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा की इलेक्ट्रिक रिक्षा, कार्ट आणि ट्रक व्यावसायिक उद्देशाने घेणे आवश्यक आहे. तर दुचाकी १,१०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीची हवी, तरच या योजनेचा लाभ मिळतो.

निधीचे वाटप आणि योजनेचा कालावधी

भारत सरकारने PM E-DRIVE या योजनेसाठी ११,९०० कोटींचा विशेष निधी जारी केला आहे. देशातील नागरिक ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२८ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या निधीतील ४,६७४ कोटींचा हिस्सा सरकार ग्राहकांना सवलती देण्यासाठी वापरणार आहे. ४,३९१ कोटींचा हिस्सा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्यासाठी वापरणार आहेत. २,००० कोटींच्या निधीने देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी EV चार्जिंग जाळे उभारणार आहेत. तर उर्वरित ७८० कोटी हरित वाहनांच्या तपासणीवर भर देण्यासाठी वापरणार आहेत.

वाहन खरेदीचा उद्देश खाजगी असो किंवा व्यावसायिक असो, जर ते वाहन सरकारच्या अटींना पात्र ठरत असेल तर त्याच्या खरेदीसाठी सरकार स्वतः आर्थिक मदत करेल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी खरेदीच्या वेळी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance