छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राज्य शासन आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांच्यात आज एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार झाला. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने झालेला हा करार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांना नवे बळ देणारा ठरणार आहे. या करारानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अधिकृत बँकिंग भागीदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
२८ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींना सेवा
या उपक्रमाअंतर्गत बँक राज्यातील २८ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींना बँकिंग सेवा देणार आहे. त्याचबरोबर सर्व ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५० हून अधिक पंचायत समित्यांनाही या सेवांचा लाभ मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्हावेत, हा या पावलामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ग्रामीण विकासात सक्रिय भागीदारी
कराराच्या वेळी ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील, बँकेचे सरव्यवस्थापक दत्तात्रय कावेरी आणि बँकेचे अध्यक्ष गिरीश मोहनराव थोरात उपस्थित होते. अध्यक्ष थोरात यांनी ही जबाबदारी सोपवल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. त्यांच्या मते, हा करार बँकेसाठी केवळ व्यावसायिक करार नसून, राज्याच्या ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत सक्रिय भागीदार होण्याची मोठी संधी आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि वित्तीय समावेशनाबरोबरच डिजिटल बँकिंगचा प्रसारही वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
Leave a Reply