अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे. कॅलिफोर्नियातील विद्यापीठांमधील संशोधकांना दिले जाणारे सुमारे ५.९ कोटी डॉलरचे संशोधन अनुदान रद्द करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला न्यायालयीन स्तरावर दिलासा मिळालेला नाही. १६ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाची अपील ऐकण्यास नकार दिल्याने खालच्या न्यायालयाचा संरक्षणात्मक आदेश कायम राहिला आहे.
डीईआय धोरणावरून निधीवर गदा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सरकारी यंत्रणांमधील विविधता, समानता आणि समावेश या धोरणांना विरोध दर्शविला होता. याच धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय मानविकी प्रतिष्ठान आणि पर्यावरण संरक्षण संस्था यांच्याकडून कॅलिफोर्नियातील विद्यापीठांना दिलेला काही संशोधन निधी रद्द करण्यात आला. प्रशासनाच्या मते हे प्रकल्प सरकारच्या नव्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी विसंगत होते. मात्र संशोधकांनी हा निर्णय मनमानी आणि विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे.
संशोधकांचा न्यायालयीन लढा
अनुदान रद्द झाल्यानंतर कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधकांनी न्यायालयात धाव घेतली. सरकारला एखाद्या संशोधन प्रकल्पाच्या विचारांशी असहमती असल्यामुळे त्याचा निधी बंद करता येणार नाही, असा युक्तिवाद संशोधकांच्या वतीने करण्यात आला. या प्रकरणात विज्ञान शिक्षणातील वांशिक समानता आणि स्थानिक आदिवासी युवकांसाठी विज्ञानाच्या संधी निर्माण करण्यासारख्या विषयांवरील संशोधनाचा समावेश होता. खालच्या न्यायालयाने संशोधकांच्या बाजूने अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्यानंतर मे २०२६ मध्ये नवव्या सर्किट अपील न्यायालयानेही काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये हा निर्णय कायम ठेवला होता.
ट्रम्प प्रशासनाने खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाची याचिका ऐकण्यास नकार दिला. त्यामुळे कॅलिफोर्नियातील संशोधकांना मिळालेला न्यायालयीन दिलासा कायम राहिला आहे. या प्रकरणात सुमारे ५९ दशलक्ष डॉलरच्या संशोधन अनुदानाचा प्रश्न होता. सरकारला सार्वजनिक निधीतून कोणत्या संशोधनाला पाठबळ द्यायचे याचा अधिकार असला तरी केवळ संशोधनाच्या वैचारिक दृष्टिकोनाशी असहमती असल्यामुळे आधी मंजूर केलेला निधी रद्द करता येतो का, हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Leave a Reply