एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची सक्ती आणि इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीमुळे एसटीच्या अमरावती विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. या दोन्ही योजनांमुळे ऑक्टोबर महिन्यात विभागाला एकूण १ कोटी ८८ लाख रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नुकसानीची संपूर्ण रक्कम राज्य सरकारने भरून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
बरगे यांनी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली. हे निवेदन आज जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या कार्यालयात देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे राज्य शासनाच्या वित्त व परिवहन विभागाकडे पाठविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे अमरावती विभागाचे अध्यक्ष जयंत मुळे, विभागीय सचिव संदीप मुळे, पंकज देशमुख, प्रवीण चरपे, योगेश कोकाटे, राम अजमेरे, प्रमोद दीपटे, उमेश उंबरकर, शिवदास स्वर्गे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
एका महिन्यात उत्पन्नात मोठी घट
सप्टेंबर २०२६ मध्ये एनसीएमसी स्मार्ट कार्डमधून ३.५५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये हेच उत्पन्न केवळ १.८४ कोटी रुपयांवर आले आहे. म्हणजेच केवळ एका महिन्यात १.७१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक बसमधून सप्टेंबरमध्ये १.३३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते, ते ऑक्टोबरमध्ये १.१६ कोटी रुपयांवर आले आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीतही १७ लाखांची घट झाली आहे.
म्हणजेच केवळ ऑक्टोबर महिन्यात या दोन्ही योजनांमुळे अमरावती विभागाला एकूण १ कोटी ८८ लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे. एकाच महिन्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घटणे ही गंभीर बाब असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महिला व ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना अडचणी
स्मार्ट कार्डची उपलब्धता आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण नसतानाही सक्ती लागू केल्याने महिला व ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना अडचणी आल्या. त्यामुळे अनेक प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवली आणि त्याचा थेट फटका विभागाच्या उत्पन्नाला बसला. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक बसचा चुकीचा करार करण्यात आल्याने तोटाही वाढत चालला आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या आर्थिक अडचणीमुळे अमरावती विभागातील कर्मचाऱ्यांची सुमारे ४५ लाख रुपयांची वैद्यकीय बिलांची रक्कम थकित आहे. तसेच भविष्य निर्वाह निधीतून आगाऊ रक्कम मागणाऱ्या ७१ कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यांची आगाऊ रक्कम मिळाली नाही. ती रक्कम १ कोटी ८५ लाख रुपये असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्यांना सेवा देणाऱ्या एसटीला राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाकडून तातडीने निधी मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी हे निवेदन शासनाकडे पाठवावे, अशी विनंतीही बरगे यांनी केली आहे.
Leave a Reply