मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यभरातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयांचे नियमित कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून पक्षकार आणि वकिलांची मोठी गैरसोय होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे १३०० कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.
नाशिक रोड न्यायालयासमोर आंदोलन
नाशिक रोड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयासमोर तसेच कौटुंबिक न्यायालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी कर्मचारी आक्रमक झाल्याचे चित्र या आंदोलनात दिसून आले. दोन्ही ठिकाणी मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.
न्यायप्रक्रियेवर परिणाम
बेमुदत संपामुळे न्यायनिर्णय देणे, पुरावे नोंदविणे, नवीन प्रकरणे दाखल करणे, पुढील तारखा देणे आणि संगणकीय कामकाज अशा विविध प्रक्रियांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पक्षकार, वकील आणि न्यायालयीन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Leave a Reply