नवी दिल्ली: २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान सामूहिक अत्याचार आणि एका कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या दोघांची जन्मठेपेची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. या दोघांना जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील पीडितेने या निर्णयावर तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, आपले म्हणणे ऐकून न घेताच हा आदेश दिल्याचा आरोप केला आहे.
१७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास
न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायाधीश पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने बिपिनचंद्र जोशी आणि प्रदीप मोरधिया या दोघांना जामीन मंजूर केला. या दोघांनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याची बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. उपलब्ध आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही याचिकाकर्ते १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि त्यापैकी एकाला गंभीर शारीरिक अपंगत्व आहे. या अपीलामध्ये तथ्य आणि कायद्याच्या दृष्टीने काही मुद्द्यांवर निर्णय होणे बाकी आहे. या बाबींचा आणि अपीलमधील मुद्द्यांचा विचार करून दोन्ही दोषींची शिक्षा स्थगित करण्यात येत असून, संबंधित खटल्याच्या न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींनुसार त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
पीडितेची प्रतिक्रिया
पीडितेने माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपले म्हणणे ऐकून न घेताच हा आदेश दिला असून, दोन्ही दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर केल्याची माहिती आपल्याला प्रसारमाध्यमांतूनच मिळाली. या निकालाचा आपल्याला धक्का बसला असून, वेदना होत असल्याचे तिने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा आपल्याशी संपर्क न साधता आणि आपले म्हणणे न ऐकताच आदेश दिला, असा आरोपही तिने केला. आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित कशी केली, आपल्याला साधी माहितीही का दिली नाही आणि न्यायालयात आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, याची काळजीही का घेतली नाही, असे प्रश्न तिने उपस्थित केले. या आदेशाविरोधात आपण लढा देणार असल्याचे तिने स्पष्ट केले.
Leave a Reply