छत्रपती संभाजीनगर : शहरात २०२३ मध्ये सिव्हरलाइनमध्ये काम करताना मृत्यू झालेल्या दोन सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची मदत महिनाभरात देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य रवी रामू कलोसे यांनी सोमवारी महापालिका प्रशासनाला दिले.
महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्यासाठीच्या शासकीय योजना आणि कायद्यांची अंमलबजावणी याचा कलोसे यांनी यावेळी आढावा घेतला. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना यापूर्वी विम्याचे दहा लाख रुपये आणि नोकरी देण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देय असलेली अतिरिक्त ३० लाखांची मदत अद्याप मिळालेली नाही. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे कलोसे यांनी सांगितले.
सुरक्षा नियम मोडल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग प्रतिबंधक कायदा २०१३ आणि त्याच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर आयोगाचा भर आहे. सिव्हरलाइनमध्ये काम करताना पीपीई किट आणि सुरक्षा उपकरणांचा वापर अनिवार्य करावा, असे कलोसे यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाची आता जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
५९ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे; ३२ सदनिकांचे वाटप
महापालिकेतील ५९ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीपत्रे तयार असून, वर्धापनदिनी ८ डिसेंबरला महापौरांच्या हस्ते त्यांचे वितरण होणार आहे. याच दिवशी सफाई कर्मचाऱ्यांना ३२ सदनिकांचे वाटप करण्यात येईल. तसेच, गेल्या ३० वर्षांपासून महापालिकेच्या निवासस्थानांत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या घरांचा मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
केंद्राच्या ‘नमस्ते’ योजनेची माहिती खासगी सेप्टिक टँक स्वच्छता कर्मचारी, कचरा वेचक आणि इतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोचवावी, अशी सूचनाही कलोसे यांनी केली. त्यासाठी महापालिका आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने संयुक्तपणे वस्त्यांमध्ये जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले.
Leave a Reply