जगभरातील तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असतानाच, आता युद्धाचे स्वरूपही अत्यंत भयावह वळणावर येऊन ठेपले आहे. आजवर आपण चित्रपटांमध्ये मानवी नियंत्रणाशिवाय स्वतःहून हल्ला करणारे रोबोट आणि यंत्रे पाहिली होती. परंतु, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे हे भयानक वास्तव आता प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उतरले आहे. मानवाच्या कोणत्याही आदेशाशिवाय शत्रूला ओळखू शकणाऱ्या आणि त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करू शकणाऱ्या या एआय-चालित शस्त्रास्त्रांवर जागतिक नियम आणि बंदी घालण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक होत आहे. या परिषदेत जगभरातील १२८ देश सहभागी होत असून, जगातील दोन सर्वात मोठ्या महासत्ता अमेरिका आणि रशिया यांनी मात्र अशा कठोर कायदेशीर नियमांना विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्यासोबतच इस्रायलनेही बंधनकारक करारांना विरोध केला आहे.
एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या वेळापत्रकानुसार, १६ ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान जिनिव्हा येथील पॅलेस डेस नेशन्समध्ये कन्व्हेन्शन ऑन सर्टन कन्व्हेन्शनल वेपन्स (सीसीडब्ल्यू) अंतर्गत ही परिषद पार पडत आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश म्हणजे या आधुनिक शस्त्रांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालायची की त्यांच्या नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर करार करायचा, हे ठरवणे हा आहे. लष्करी आणि तांत्रिक भाषेत या शस्त्रांना प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली (लेथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टीम्स – एलएडब्ल्यूएस) आणि सर्वसामान्य भाषेत ‘किलर रोबोट्स’ असे म्हटले जाते. या प्रणालीमध्ये मानवरहित ड्रोन, स्वयंचलित रोबोट, अत्याधुनिक रणगाडे आणि पाणबुड्यांचा समावेश होतो. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही शस्त्रे स्वतःच लक्ष्य निवडतात आणि हल्ला करतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही शस्त्रे केवळ भविष्यातील धोका राहिलेली नसून, युक्रेन-रशिया युद्ध, सुदानमधील संघर्ष आणि मध्य पूर्वेतील युद्धांमध्ये अशा काही एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या शस्त्रांचा वापर आधीच सुरू झाला आहे.
अमेरिकेचा युक्तिवाद काय आहे?
या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत अमेरिकेने अत्यंत सावध आणि स्वतःच्या लष्करी हितसंबंधांना जपणारी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या मते, युद्धाचे नियम आंतरराष्ट्रीय मानवी कायद्यात आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एआय-चालित शस्त्रास्त्रांसाठी वेगळे किंवा नवीन बंधनकारक कायदे करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. त्याऐवजी, या शस्त्रांचा जबाबदारीने वापर कसा करावा, यासाठी केवळ काही सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली पाहिजेत, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. यासाठी अमेरिकेने कायदेशीर बंधनकारक नसलेल्या एका करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षांच्या कालावधीचा प्रस्ताव मांडला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पाच वर्षे हा खूप मोठा कालावधी असून तोपर्यंत तंत्रज्ञान हाताबाहेर गेलेले असेल.
दुसरीकडे, रशियाने बैठकीपूर्वी आपली अधिकृत भूमिका उघडपणे मांडली नसली, तरी यापूर्वीच्या सर्व चर्चासत्रांमध्ये रशियाने अशा कोणत्याही कायदेशीर बंधनकारक करारांना तीव्र विरोध केला आहे. एका पाश्चात्य राजनयिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, रशिया या बैठकीत युरोपियन युनियनला आपली मते मांडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर २०२६ मध्ये जेव्हा या शस्त्रांमुळे सामान्य नागरिकांना होणारी हानी टाळण्यासाठी एक मसुदा तयार केला जात होता, तेव्हा अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी मिळून तो ठराव कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले होते.
तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा आणि पुढे काय?
एकीकडे महासत्ता आपल्या लष्करी वर्चस्वासाठी नियमांना विरोध करत असताना, दुसरीकडे मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या शस्त्रांमुळे निर्माण होणारे भयावह धोके रोखण्यासाठी सध्याचे जुने आंतरराष्ट्रीय कायदे पूर्णपणे अपुरे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस, रेड क्रॉस आणि खुद्द पोप यांनीही या यंत्रांच्या धोक्यांबद्दल जगाला वारंवार इशारा दिला आहे.
ह्युमन राइट्स वॉचच्या तज्ज्ञ व्हेरीटी कोयल यांनी अत्यंत मार्मिक शब्दांत याचा विरोध केला आहे. त्या म्हणतात की, युद्धभूमीवर कोण जगेल आणि कोण मरेल, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कधीही निर्जीव यंत्रांना किंवा अल्गोरिदमला दिला जाऊ नये. मानवी संवेदना आणि नैतिकता नसलेली यंत्रे जर स्वतःहून हत्येचे निर्णय घेऊ लागली, तर मानवतेचा विनाश अटळ आहे. यासोबतच, फ्युचर ऑफ लाइफ इन्स्टिट्यूटच्या ॲना हेअर यांनीही इशारा दिला आहे की, अशी स्वायत्त शस्त्रे आता केवळ सायन्स फिक्शन राहिलेली नाहीत. तांत्रिक बिघाड किंवा एआयच्या चुकीच्या निर्णयामुळे युद्धात निरपराध नागरिकांची मोठी जीवितहानी होऊ शकते.
सध्या जिनिव्हा येथील या बैठकीत जगाचे दोन गट पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. बैठकीच्या अध्यक्षांनी या विषयावर कायदेशीर कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित केला आहे, तर रेड क्रॉस आणि स्वयंसेवी संस्था एका वर्षाच्या आत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करत आहेत. युरोपमधील प्रमुख देश जसे की ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स यांनाही या शस्त्रांच्या नियमनावर चर्चा आणि करार करायचा आहे, मात्र हा करार कायदेशीररीत्या बंधनकारक असावा की नाही, हे नंतर ठरवावे अशी त्यांची सावध भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या मंचावर कोणताही निर्णय सर्वसंमतीने घेतला जातो, त्यामुळे एखाद्या मोठ्या देशाने विरोध केल्यास प्रक्रिया रखडू शकते. तरीही, या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच २० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व देशांचे राजदूत या गंभीर विषयावर काहीतरी ‘मध्यम मार्ग’ काढतील आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी ठोस पाऊल उचलतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply