महाराष्ट्राचे नंदनवन आणि मुख्य पर्यटन स्थळ म्हणून नावाजलेल्या महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र दुसरीकडे स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. दुकानांबाहेर रस्त्यावर कोणतेही अतिक्रमण करणार नाही, असे ठाम आश्वासन देणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी अवघ्या काही महिन्यांतच पुन्हा रस्त्यावर ताबा मिळवला आहे. यामुळे मुख्य बाजारपेठेत पर्यटकांना आणि पादचाऱ्यांना गर्दीतून वाट काढताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
बाजारपेठेतील सध्याची स्थिती
सलग येणाऱ्या सुट्ट्या, विकेंड आणि पर्यटन हंगामात महाबळेश्वरमध्ये लाखो पर्यटक हजेरी लावतात. परंतु स्थानिक दुकानदारांनी दुकानाबाहेर केलेले चार ते पाच फुटांचे अतिक्रमण, अनधिकृत पथारीवाले आणि परप्रांतीय विक्रेत्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे बाजारपेठेतील मुख्य रस्ता अतिशय अरुंद झाला आहे. अनेकदा या अस्ताव्यस्त परिस्थितीमुळे आणि प्रचंड गर्दीमुळे उच्चभ्रू तसेच देश-विदेशातून येणारे पर्यटक बाजारपेठेत फिरणे टाळतात, ज्यामुळे शहराच्या पर्यटनावर आणि प्रतिष्ठेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
शंभर कोटींचा निधी आणि रखडलेले काम
महाबळेश्वरचा विकास व्हावा आणि पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाबळेश्वरच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्याचे रुंदीकरण, शहरातील दोन महत्त्वाच्या चौकांचे सुशोभीकरण आणि ऐतिहासिक पेटिट ग्रंथालयाचे नूतनीकरण या कामांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या निधीची तात्काळ तरतूद केली होती.
पर्यटन विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. मात्र याच दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाबळेश्वरमधील काही व्यापाऱ्यांनी संघटित होऊन रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला तीव्र विरोध दर्शवला. व्यापाऱ्यांच्या या विरोधामुळे सुरुवातीला हे काम पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
पालकमंत्र्यांसमोर दिलेले आश्वासन
रस्त्याचे अडकलेले काम पूर्ववत सुरू करण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पुढाकार घेऊन एक विशेष बैठक आयोजित केली. या बैठकीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आणि नगरपालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी अतिक्रमणांमुळे बाजारपेठेला आलेले बकालपण पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर ‘आम्ही येथून पुढे दुकानाबाहेर रस्त्यावर एक इंचही अतिक्रमण करणार नाही; तसेच कोणी अतिक्रमण केले तर सर्व व्यापारी एकत्र येऊन ते हटवू,’ असे ठोस आश्वासन दिले होते.
व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या या शब्दावर विश्वास ठेवून पालकमंत्री देसाई यांनी मूळ आराखड्यात बदल करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंचे रस्ता रुंदीकरण रद्द करून आहे त्याच रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्याचा नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आणि कामाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आता हे सुशोभीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच काही व्यापाऱ्यांनी पुन्हा पूर्वीप्रमाणे दुकानाबाहेर चार ते पाच फूट अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे.
माजी मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करत बाजारपेठ अतिक्रमणमुक्त केली होती. मात्र त्यांची बदली होताच व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नगरपालिकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी या बेकायदेशीर अतिक्रमणांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे बाजारपेठेच्या बकालपणात भर पडत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. शासनाने सुशोभीकरणावर खर्च केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी या अतिक्रमणांमुळे वाया गेल्याची भावना आता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे महाबळेश्वरवर विशेष प्रेम असून ते नेहमीच शहराच्या विकासासाठी तत्पर असतात, असे शहरवासी सांगतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालावे, व्यापाऱ्यांना पालकमंत्र्यांना दिलेल्या शब्दाची आठवण करून द्यावी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकासह महाबळेश्वरची मुख्य बाजारपेठ कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी धडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी शहरवासीयांकडून केली जात आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply