औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा प्रत्यक्ष उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उपयोग होणे आवश्यक आहे, असे मत धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून भूखंड वाटप होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष उद्योग सुरू न केलेल्या प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. रावेर येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्राला मिळालेल्या मंजुरीमुळे धुळ्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी विस्तारणार आहेत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हास्तरीय उद्योगमित्र समितीची बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय उद्योगमित्र समितीची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी विसपुते अध्यक्षस्थानी होत्या. एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी दिलीप काकडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रणव पाखले, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक प्रकाश घुगे, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता संजय सरग, कौशल्य विकास विभागाच्या सहायक आयुक्त अनिसा तडवी, खानदेश औद्योगिक विकास परिषदेचे मुख्य प्रवर्तक नितीन बंग, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष वर्धमान सिंगवी, धुळे अवधान उत्पादक अध्यक्ष संजय बागूल, प्रशांत देवरे, प्रशांत मोराणकर, प्रितम सिंग, शामल अग्रवाल यांच्यासह विविध उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. रावेर येथील नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाठपुरावा करणारे पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार अनुप अग्रवाल व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव बैठकीत मंजूर झाला.
उद्योगांना मोठी संधी
बैठकीत नवीन औद्योगिक क्षेत्र, भूखंडांचा वापर, निर्यातवृद्धी, पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. धुळे एमआयडीसीमध्ये भूखंडांची कमतरता असल्याने उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करताना अथवा विस्तारासाठी अडचणी येत होत्या. रावेर येथील नवीन औद्योगिक क्षेत्रामुळे ही अडचण दूर झाली आहे. हे भूखंड कृषी दराच्या आधारे संपादित केल्यामुळे परवडणाऱ्या दरात मिळतील. धुळ्यासारख्या तृतीय श्रेणीतील शहरातील लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून सध्याच्या औद्योगिक वसाहतीच्या क्षमतेइतक्याच नव्या उद्योगांची इथे उभारणी होऊ शकते, अशी अपेक्षा औद्योगिक संघटनांनी व्यक्त केली.
नरडाणा औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची माहिती प्रतिनिधींनी दिली. तेथील वाढत्या वाहतुकीमुळे बाभळे फाटा येथे उड्डाणपूल उभारणे, प्रवेशद्वाराची रुंदी वाढविणे आणि २०० मीटर पोहोच रस्ते सक्षम करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याला गती देण्यासाठी समन्वय राखण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. हे क्षेत्र तीन पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने उद्योजकांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी आणि वाढीव वीजजोडणीवर चर्चा झाली.
धुळ्याच्या उत्पादनांची निर्यात वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्ह्यातील निर्यातक्षम उत्पादनांची निवड करून त्यांची गुणवत्ता, क्षमता आणि जागतिक मागणीचा अभ्यास करावा. उद्योग विभाग व औद्योगिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन स्थानिक उद्योगांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडावे, असे आवाहन त्यांनी केले. धुळे एमआयडीसीतील अतिक्रमणे, महामार्गालगतच्या अडचणी आणि वीजपुरवठ्याच्या कामांचा आढावा घेताना शासनस्तरावरील प्रलंबित विषय राज्यस्तरीय उद्योगमित्र समितीसमोर मांडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वजन-माप नियंत्रण कायद्यांतर्गत नूतनीकरण शुल्क जास्त असल्याने येणाऱ्या आर्थिक ताणावर चर्चा झाली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ११ सप्टेंबर २०२६ ला जाहीर केलेल्या रस्ते व इतर विकासकामांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ७२० प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून २१ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. या कार्यक्रमात भौतिक व आर्थिक उद्दिष्टांची १०० टक्के पूर्तता झाली आहे. सुधारित बीज भांडवल योजनेद्वारे युवकांमधील कौशल्याला व उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. उद्योग उभारण्याची जिद्द असलेल्या उद्योजकांची स्वप्ने केवळ जागेअभावी थांबू नयेत, असे मत जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी व्यक्त केले. प्रशासनाने उद्योगांना अनुकूल वातावरण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या विकासाचा प्रत्यक्ष लाभ स्थानिक कामगार, युवक आणि आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचवून धुळ्याला गुंतवणूक व रोजगाराचे मुख्य केंद्र बनवावे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply