काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचं ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे पुस्तक सध्या चर्चेत आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून आतापर्यंतच्या राजकीय घडामोडींचा या पुस्तकात आढावा घेण्यात आला आहे. या पुस्तकात प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावरही भाष्य करण्यात आलं आहे.
२०१२ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही मोहीम राबवण्यात आली होती. लोकपालाची नियुक्ती आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाईची मागणी हे या आंदोलनाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. पुस्तकात असा दावा करण्यात आला आहे की, या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा छुपा पाठिंबा होता. संघ आणि भाजपनेच हे आंदोलन घडवून आणलं आणि त्याला रसदही पुरवली होती, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. या आंदोलनामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर राजकीय दबाव आला होता.
लोकपाल कायदा आणि नंतरची स्थिती
आंदोलनात लोकपालाला व्यापक अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम २०१३ मंजूर करण्यात आला आणि १ जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली. पुस्तकात असा दावा आहे की, २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर लोकपाल व्यवस्था हळूहळू बाजूला केली गेली. लोकपालाचे दात आणि नखं काढून घेण्यात आले आणि तो दात-नखे नसलेला अदृश्य वाघ बनला, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. यूपीएच्या काळात भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, पण भाजपने ती व्यवस्था नंतर प्रभावी केली नाही, असाही दावा पुस्तकात आहे.
अण्णांनी आरोप फेटाळले
दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी सोनिया गांधी यांचे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांचं सरकार त्यांच्या कर्तृत्वाने गेलं. माझा कोणत्याही पक्षासोबत काहीच संबंध नाही. मी जे काही करतो ते देशहितासाठी आणि समाजाच्या हितासाठी करतो, असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे. पुस्तकातील दाव्यांमुळे या जुन्या आंदोलनावरून पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply