केंद्र सरकारने पंतप्रधान मुद्रा योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. बिनव्याजी किंवा विनातारण २० लाखांपर्यंतचे कर्ज देणाऱ्या या योजनेचा पत हमी निधी मार्च २०३१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
## मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीची मुदत ३१ मार्च २०३१ पर्यंत, म्हणजेच पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी लिमिटेडद्वारे कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना थकित कर्जाच्या जोखमीविरुद्ध पत हमी संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे.
## हमी शुल्क कमी
बँकांसाठी वार्षिक हमी शुल्क एक टक्क्यावरून घटवून शून्य पूर्णांक ७५ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना आणखी स्वस्त दरात कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. स्वयंसहाय्यता गटांसाठी मात्र यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यांना पहिल्या वर्षासाठी शून्य पूर्णांक २५ टक्के आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये शून्य पूर्णांक ५० टक्के हमी शुल्क देणे सुरू ठेवावे लागणार आहे.
## कोणत्या कर्जांना हमी मिळते?
या निधीचा मुख्य उद्देश कर्ज देणाऱ्या संस्थांना काही विशिष्ट कर्ज सुविधांसाठी हमी देणे हा आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्योगांना २० लाख रुपयांपर्यंत दिलेली कर्जे, जनधन योजनेच्या खात्यांवर बँकांनी दिलेल्या १० हजार रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि ज्या स्वयंसहाय्यता गटांचे पोर्टफोलिओ १० लाख ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, अशा गटांना दिलेली कर्जे यांचा यात समावेश आहे. ही सुविधा कर्ज देणाऱ्या संस्थांची प्रत्यक्ष जोखीम लक्षात घेऊन, खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेसाठी वितरित केलेली रक्कम आणि विशिष्ट मुदतीच्या कर्जासाठी थकित रकमेवर अवलंबून असणार आहे. ही योजना सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत, म्हणजेच २०२६-२७ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत, मुद्रा योजनेअंतर्गत दिलेल्या सर्व कर्जांना लागू असणार आहे.
## आतापर्यंतची आकडेवारी
सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून वित्तीय संस्थांद्वारे ४३ लाख ३४ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या ६० कोटी ३६ लाखांपेक्षा जास्त कर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीचा २०१६ मध्ये प्रारंभ झाला होता. हा निधी देशात मुद्रा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांच्या वाढीतला एक मुख्य घटक ठरला आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या तारणमुक्त कर्जांमुळे ज्यांना यापूर्वी औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्जे मिळवणे शक्य झाले नव्हते, अशा उद्योजकांची एक नवी पिढी उभी राहिली आहे. निधीला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांत १२ लाख ६० हजार कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. ही योजना युवा उद्योजकांना त्यांचे उद्योग सुरू करून त्यांचा विस्तार करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply