भारताची अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विस्तार, नागरीकरण आणि विजेच्या वाढत्या वापरामुळे देशातील ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारत वेगाने अक्षय ऊर्जेकडे वाटचाल करत असला, तरी आगामी अनेक वर्षे कोळसा हा देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहणार आहे. त्यामुळे कोळशाचा वापर करावा की नाही, हा प्रश्न नसून ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांच्यात समतोल साधण्यासाठी कोळशाचे उत्खनन कशा पद्धतीने करावे, हा खरा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमिगत कोळसा खाणकाम हा एक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक पर्याय म्हणून पुढे येत आहे.
देश विकसित भारत या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, विश्वसनीय आणि परवडणाऱ्या दरात ऊर्जेचा पुरवठा सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. वीज निर्मिती, औद्योगिक कार्ये आणि ऊर्जा व्यवस्थेतील स्थिरता राखण्यासाठी कोळसा हा आजही ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत आहे. विशेषतः अक्षय ऊर्जेची उपलब्धता अनेकदा हवामानाची परिस्थिती आणि दिवसाच्या वेळेवर अवलंबून असते. त्यामुळे आगामी वर्षांत कोळशाची मागणी कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात वाढ केल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईलच, शिवाय देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक बळकट होईल.
खुल्या खाणीपेक्षा भूमिगत खाणकाम का वेगळे?
कोळशाचे उत्पादन किती होते, याइतकेच त्याचे उत्खनन कोणत्या पद्धतीने केले जाते, हेही महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक खुल्या खाण पद्धतीत मोठ्या प्रमाणावर माती आणि खडक हटवावे लागतात. त्यामुळे विस्तीर्ण भूभागावर परिणाम होतो. याउलट, भूमिगत खाणकामामध्ये बोगदे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कोळशाचे उत्खनन केले जाते. या पद्धतीमुळे जमिनीच्या पृष्ठभागावरील हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या कमी करता येतो. विशेषतः ज्या भागांतील जमिनीचा वापर शेती, वने, मानवी वसाहती किंवा इतर आर्थिक उपक्रमांसाठी केला जात आहे, अशा ठिकाणी भूमिगत खाणकामाचा पर्याय अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
गोंडखैरी प्रकल्पाचे उदाहरण
नागपूरजवळ प्रस्तावित असलेला गोंडखैरी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्प या दृष्टिकोनाची क्षमता अधोरेखित करतो. ८६२ हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता २ दशलक्ष टन, म्हणजे २० लाख टन आहे. तुलनेने कमी पृष्ठभागीय हस्तक्षेपासह कोळसा संसाधनांचा वापर कशा प्रकारे करता येऊ शकतो, हे या प्रकल्पातून स्पष्ट होते. देशातील कोळसा संसाधनांचा विवेकपूर्ण आणि जबाबदारीने वापर करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना, अशा प्रकारचे प्रकल्प अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत.
यासंदर्भात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, धनबाद येथील प्रा. आर. के. सिन्हा म्हणतात की, भारताचे ऊर्जा क्षेत्र स्वयंपूर्ण आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर जबाबदारीने आणि पर्यावरणाचा विचार करून करणे आवश्यक आहे. भूमिगत खाणकाम हे याचे एक चांगले उदाहरण आहे. या पद्धतीमुळे जमिनीखालील कोळसा काढता येतो आणि शेतीची जमीन, वने व स्थानिक लोकांवर होणारा परिणाम कमी करता येतो. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षिततेची योग्य काळजी आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर केल्यास देशाची ऊर्जेची गरज भागवण्यास मदत होते. तसेच, पर्यावरणाचे रक्षण आणि शाश्वत विकास साधण्यासही हातभार लागतो.
फायदे आणि आव्हाने
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भूमिगत खाणकामाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे या पद्धतीने अशा कोळसा साठ्यांपर्यंत पोहोचता येते, ज्यांचे खुल्या खाण पद्धतीने उत्खनन करणे कठीण, खर्चिक किंवा पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानिकारक ठरू शकते. यामुळे देशातील कोळसा साठ्यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता येतो, कोळसा उत्पादनाचे वेगवेगळे स्रोत उपलब्ध होतात आणि भविष्यातही ऊर्जेचा पुरवठा कायम ठेवण्यास मदत होते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भूमिगत खाणकाम अधिक सोपे, प्रभावी आणि फायदेशीर ठरत आहे. कंटिन्युअस मायनर्स, लॉन्गवॉल सिस्टीम्स, रिमोट मॉनिटरिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सुरक्षा उपायांमुळे कामाचा वेग आणि उत्पादन वाढत आहे. त्याचबरोबर कामगारांची सुरक्षितता राखण्यासही मदत होत आहे. भूमिगत खाणकामाचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारत सरकारने या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणांमध्ये बदल केले आहेत. तसेच, आगामी वर्षांत कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टेही निश्चित केली आहेत.
भूमिगत खाणकाम करताना काही आव्हानांचाही सामना करावा लागतो. खाणकामामुळे जमीन खचण्याचा धोका, भूजलाचे व्यवस्थापन, खाणीतील हवा खेळती ठेवणे, कामगारांची सुरक्षितता आणि खाणकाम पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीची योग्य काळजी घेणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी सतत देखरेख ठेवणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. खाण प्रकल्प राबवताना स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, योग्य पुनर्वसन करणे, नुकसानभरपाई देणे, आरोग्य सुविधा पुरवणे आणि सामाजिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबवणे या गोष्टी खाण प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन यशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. स्थानिक लोकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास त्यांचा प्रकल्पावरील विश्वास वाढतो आणि अशा प्रकल्पांना त्यांची मान्यताही मिळण्यास मदत होते.
भारतासाठी ऊर्जा विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टी एकत्र साध्य करणे आवश्यक आहे. भूमिगत खाणकाम हा प्रत्येक ठिकाणी उपयोगी पडणारा पर्याय नसला, तरी ज्या ठिकाणी जमिनीखालील परिस्थिती आणि खाणकामासाठी आवश्यक सोयी अनुकूल आहेत, अशा ठिकाणी ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे जमिनीच्या पृष्ठभागावरील पर्यावरणाचे नुकसान कमी करून देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करता येते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply