पंतप्रधान किसान योजनेच्या २५ व्या हप्त्याच्या आधी, सरकारने शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. बुधवार, ११ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबत एक मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रबी हंगामासाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या खत अनुदानास मंजुरी दिली. यामुळे शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेवर मिळण्यास मदत होणार आहे.
२०२६-२७ च्या रबी हंगामासाठी (ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७) फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला. आता आगामी २५ वा हप्ता लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाण्याची शक्यता आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी काय सांगितले?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना हे स्पष्ट केले की, मंत्रिमंडळाने पी अँड के खतांसाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. पश्चिम आशियातील संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, असे ते म्हणाले. मात्र सरकारने पुरेसे खत अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वैष्णव यांनी पुढे सांगितले की, डीएपी म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेटची किंमत प्रति ५०-किलोग्राम पोत्यामागे १,३५० रुपये राहील. डीएपी आणि एनपीकेएस म्हणजेच नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या श्रेणींसह, पी अँड के खतांवरील अनुदान २०२६-२७ च्या रबी हंगामासाठी मंजूर दरांवर आधारित असेल. शेतकऱ्यांना ही पोषक तत्त्वे परवडणाऱ्या दरात सहज उपलब्ध करून देणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
खत अनुदानाबरोबरच मंत्रिमंडळाने इतर दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली. मुद्रा योजनेअंतर्गत ५,००० कोटी रुपयांच्या पतहमी निधीला मंजुरी देण्यात आली. तसेच नवी दिल्लीत ‘युगयुगिन भारत संग्रहालय’ विकसित करण्यासाठी ३,२३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. रबी हंगामाच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply