देशभरातील माल व प्रवासी वाहतूकदारांना ई-चलन प्रणालीतून आकारल्या जाणाऱ्या दंडामुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या दंडाविरोधात आता वाहतूकदारांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग निवडला आहे.
वाहतूकदारांची राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संघटना असलेल्या ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता सुरू असून, देशभरातील वाहतूकदारांकडून त्यांच्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती गोळा केली जात आहे.
नाशिकमध्ये माहिती संकलन सुरू
या संदर्भात नाशिकमध्येही माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील सर्व मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदार, वाहनमालक, चालक तसेच वाहतूकदार संघटनांनी आपल्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनने केले आहे.
वाहतूकदारांच्या अडचणी कोणत्या?
प्रलंबित दंडाच्या वसुलीसाठी रस्त्यावरच दंड वसूल करणे, प्रलंबित दंड असलेल्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट आणि विमा यांसारख्या कामांमध्ये अडथळे येणे, वाहन जप्त करणे, तसेच दंडाच्या वसुलीसाठी वीजबिलाशी जोडणी करण्यासारख्या संभाव्य कारवाईबाबत वाहतूकदारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या अडचणी न्यायालयासमोर मांडून दिलासा मिळवून देण्यासाठी याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply