दुष्काळी परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुका स्तरापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. या कक्षाचे प्रमुखपद स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे सोपवले जाणार असून, गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये हा कक्ष सुरू होईल. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कार्यालयात कक्ष उभारला जाईल. जिल्हाधिकारी एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीसाठी लिपिक आणि टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत.
आधी शासकीय योजना, मग निधीतून मदत
रुग्णांना पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल.
कक्ष प्रमुखांनी उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत गरजू रुग्णांचा शोध घ्यायचा आहे. कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी कक्षावर असेल.
दोन स्तरांवर समित्या; महिन्यातून दोन बैठका
तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्ष प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून समितीचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना आणि खासगी रुग्णालयांतील आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागात आरोग्य शिबिरे आयोजित करून रुग्णांना औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जातील.
दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्यायच्या आहेत. दुर्गम, मोठी लोकसंख्या असलेले आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेले भाग ओळखून तेथे प्राधान्याने उपाययोजना केल्या जातील. पिण्याच्या पाण्याशी व उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा, आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन समित्या करतील. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह व रक्तदाबग्रस्तांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
तालुका कक्ष दैनंदिन कामकाजाचा व शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply