कायद्याच्या प्रवेशावरील वयोमर्यादा रद्द

कायद्याचे शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक उमेदवारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कायद्याच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना लावण्यात येणारी कमाल वयोमर्यादेची अट हटवण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पाच नोव्हेंबर रोजी मंजूर करण्यात आला असून, त्याची माहिती शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बार कौन्सिलच्या वकिलांनी ही माहिती सादर केली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. न्यायालयाने ही माहिती नोंदवून घेतली आणि या प्रकरणातील याचिका निकाली काढली.

२००८ च्या नियमांत काय होते वयोमर्यादेचे बंधन

बार कौन्सिलच्या २००८ मधील विधी शिक्षण नियमांनुसार पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा २० वर्षे ठेवण्यात आली होती. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना यात पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली होती. तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती आणि या अभ्यासक्रमासाठीही राखीव प्रवर्गाला पाच वर्षांची सवलत होती.

वर्षानुवर्षे चाललेला न्यायालयीन वाद

प्रवेशावरील वयोमर्यादेच्या या अटीला अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आव्हान दिले जात होते. २०१३ मध्ये बार कौन्सिलने आपल्या २००८ च्या नियमांमधील वयोमर्यादेची तरतूद मागे घेतली होती. या निर्बंधांमुळे संविधानातील कलम १४ म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे समितीने नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मधील परिपत्रकाद्वारे बार कौन्सिलने पुन्हा वयोमर्यादा लागू केली. या निर्णयालाही विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादा हटवण्याचा विचार करण्याची सूचना बार कौन्सिलला केली होती. त्यावेळी बार कौन्सिलने निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला होता.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत बार कौन्सिलने पाच नोव्हेंबर रोजी वयोमर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील जोहेब हुसेन यांनी वयोमर्यादा यापूर्वी हटवून नंतर पुन्हा लागू करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मंजूर झालेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशात नोंदवण्याची विनंती त्यांनी केली. बार कौन्सिलच्या वकिलांनी प्रस्ताव नुकताच मंजूर झाल्याने त्याची प्रत अद्याप दाखल करता आली नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने बार कौन्सिलची भूमिका नोंदवून घेत याचिका निकाली काढली.

स्रोत: मूळ बातमी