सध्या गोकुळ दूध संघाबाबत घेतलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा निर्णय गुजरात राज्यातील अमूल दूध संघाशी संबंधित २०२० मध्ये घडलेल्या घटनेची आठवण करून देतो. त्यावेळीही असाच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याचे राजकीय वर्तुळात मोठे पडसाद उमटले होते.
गोकुळबाबतच्या सध्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहता, अमूलमध्ये घडलेल्या घटनाक्रमाची राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. गोकुळमध्येही अमूलसारखाच कायदेशीर संघर्ष उद्भवतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
२०२० मध्ये अमूलमध्ये काय घडले होते?
ऑक्टोबर २०२० मध्ये अमूल दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत एकूण १३ संचालकांपैकी नऊ जागांवर काँग्रेसप्रणीत पॅनलचे सदस्य विजयी झाले होते. तर भाजप समर्थक पॅनलला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. परंतु, या निकालानंतर तत्कालीन सरकारने तीन शासन नियुक्त सदस्य नेमले, ज्यामुळे काँग्रेस पॅनलच्या बहुमताला आव्हान निर्माण झाले.
सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेसने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दीर्घ सुनावणीनंतर, ऑगस्ट २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने सरकारच्या त्या नियुक्त्या रद्द करत काँग्रेसच्या बाजूने निर्णय दिला.
गोकुळमध्येही कायदेशीर संघर्ष?
अमूलच्या या जुन्या निकालाची आठवण गोकुळच्या निमित्ताने पुन्हा ताजी झाली आहे. त्यावेळी निवडणुकीत बहुमत मिळूनही नियुक्त सदस्यांमुळे सत्तासमतोल बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता, आणि न्यायालयाने त्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. गोकुळ दूध संघाबाबतचा सध्याचा निर्णय याच पार्श्वभूमीवर पाहिला जात आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या विषयावर चर्चा सुरू झाली असून, गोकुळमध्येही अमूलसारखा कायदेशीर वाद निर्माण होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply