शनिवार, ७ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

ई-२०च्या नावाखाली ३१ टक्के इथेनॉल? कर्नाटक सरकारचा आरोप

कर्नाटकच्या प्रयोगशाळा तपासणीत ई-२० पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आढळल्याचा दावा आहे. मायलेज घटल्यास वाहनधारकांना सुमारे १ लाख कोटींचा फटका बसू शकतो.

ई-२०च्या नावाखाली ३१ टक्के इथेनॉल? कर्नाटक सरकारचा आरोप

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणावरून पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. ई-२० या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा खूप जास्त इथेनॉल असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने केला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्रयोगशाळा तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आढळल्याचे समोर आले आहे.

६३ नमुन्यांची तपासणी, एकही नमुना नेमका २० टक्के नाही

इथेनॉलच्या प्रमाणाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने कर्नाटक सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोलचे ६३ नमुने घेतले. हे नमुने सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र, तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलचे नेमके प्रमाण स्पष्टपणे सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे नमुने आपल्या अधिकृत खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासले.

तपासणीचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. कर्नाटकातील सात जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये ठरलेल्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळले. राज्यातील प्रत्येक पाचपैकी चार पेट्रोल पंपांवर मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल असलेले पेट्रोल विकले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, तपासलेल्या एकाही नमुन्यात इथेनॉलचे प्रमाण अचूक २० टक्के आढळले नाही. कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्री रिझवान अरशद यांनी प्रयोगशाळेचा अहवाल जाहीर करत ही ग्राहकांची थेट फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.

वाहनधारकांना वर्षाला सुमारे १ लाख कोटींचा फटका?

इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटल्यास वाहनधारकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. याशिवाय वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च वाढल्याने सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे एकूण नुकसान सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.

मंत्री रिझवान अरशद यांनी केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल असलेले पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनधारकांना नुकसानभरपाई किंवा परतावा देण्यासाठी केंद्राने ‘स्पॉयलेज फंड’ तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ई-२० म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले इंधन. या वादावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance