उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीभेद रोखण्यासाठी आणि समानता आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांवरून देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून आधीच राजकीय वातावरण तापलेले असताना, हा नवा मुद्दा विरोधकांच्या हाती आला आहे. आगामी काही महिन्यांत पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशची निवडणूक सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारसमोर दुहेरी पेच
नियम मागे घेतले तर सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तर नियम कायम ठेवले तर सामान्य प्रवर्गातील मतदारांमध्ये नाराजी पसरण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर संघ परिवारासह सत्ताधारी पक्षाला मधला मार्ग शोधावा लागणार आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे संभ्रम तर निर्माण झालाच, शिवाय ध्रुवीकरणाचा संदेशही गेल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली असून, आगामी निवडणूक प्रचारातही हा विषय चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
या नियमांवर आक्षेप असा आहे की, भेदभाव रोखण्याचा दावा केला जात असला तरी त्यामुळे वंचित घटकांच्या हक्कांवर गदा येण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आणि या नियमांचा विनाकारण गैरवापर होऊ शकतो, असा आरोप केला जात आहे. शैक्षणिक परिसरात विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव वाढेल आणि शैक्षणिक वातावरण बिघडेल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाची चिंता आणि फेरविचाराचे संकेत
हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून, न्यायालयाने त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही आपण पुन्हा मागे जात आहोत का, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला. या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय किंवा भेदभाव होऊ नये, हाच सरकारचा उद्देश आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे हित जपले जावे आणि कोणामध्येही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये, यासाठी या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल आणि त्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply