अल्पवयीन मुलीच्या पोटगीचा हक्क आई-वडिलांमधील तडजोडीमुळे संपुष्टात येत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांच्या खंडपीठाने वडिलांनी दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली आणि मुलीची पोटगी कायम ठेवली. या निकालामुळे अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे.
तडजोड कधी आणि कशी झाली?
पती-पत्नीमधील वादानंतर १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी दोघांमध्ये तडजोड झाली होती. त्यावेळी एक लाख रुपये स्वीकारून पत्नीने स्वतःची आणि मुलीची पोटगी सोडल्याचा करार करण्यात आला होता. तडजोडीच्या वेळी मुलगी अवघ्या तीन वर्षांची होती. त्यापूर्वी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीला दरमहा अडीच हजार रुपये आणि मुलीला दीड हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती.
मुलीच्या अर्जावरून न्यायालयीन लढा
२०२० मध्ये मुलीने पालकांमार्फत मंजूर पोटगीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, २०१५ च्या तडजोड कराराचा आधार घेत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २६ जून २०२३ रोजी मुलीचा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात दाखल पुनरीक्षण अर्जावर ८ जानेवारी २०२४ रोजी सत्र न्यायालयाने मुलीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तिची पोटगी कायम ठेवली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विविध निकालांचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा हा बालकांचे हित जपण्यासाठी आहे. आई स्वतःचा पोटगीचा हक्क सोडू शकते, मात्र अल्पवयीन मुलीच्या वतीने तिचा पोटगीचा अधिकार ती सोडू शकत नाही. आई-वडिलांमधील कोणत्याही तडजोड करारामुळे अल्पवयीन मुलांचा भविष्यातील कायदेशीर पोटगीचा अधिकार संपुष्टात येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply