शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

जिल्हा परिषदेची विकासकामे रखडली; दिवाळीनंतरच मुहूर्त

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेची विकासकामे गेल्या दहा महिन्यांत तीन वेळा लागलेल्या आचारसंहितेमुळे रखडली आहेत. चालू वर्षातील एकाही कामाला सुरुवात झालेली नाही.

जिल्हा परिषदेची विकासकामे रखडली; दिवाळीनंतरच मुहूर्त

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेची विकासकामे अद्याप कागदावरच आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत तीन वेळा निवडणूक आचारसंहितेचा फटका बसल्याने कामे रखडली आहेत. एकीकडे रस्ते, इमारती, वर्गखोल्या आणि सिंचनाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा आहे, तर दुसरीकडे पूर्ण केलेल्या कामांची बिले मिळवण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. दिवाळीच्या तोंडावर मागील दोन वर्षांतील प्रलंबित कामांची सुमारे चार कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली असली, तरी चालू वर्षातील एकाही कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.

तीन निवडणुकांमुळे कामकाज ठप्प

महापालिका व जिल्हा परिषद, विधान परिषद आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांमुळे गेल्या दहा महिन्यांत तीन वेळा आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी जिल्हा परिषदेत विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करणे, निधीचे नियोजन, प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया या टप्प्यांवर कामकाज रखडत राहिले. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील एकाही कामाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश निघण्याचा आणि प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्याचा प्रश्नच निर्माण झालेला नाही.

जिल्हा परिषदेकडे १५ व्या वित्त आयोगाचे ६६ कोटी, उपकराचे प्रशासकीय खर्च जाऊन शिल्लक राहिलेले ४० कोटी आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सुमारे २१४ कोटी रुपयांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. मात्र या कामांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सदस्यांसह पदाधिकारी अस्वस्थ आहेत.

दिवाळीनंतर बैठकीकडे लक्ष

दिवाळी सणामुळे मागील आठवडाभरात लेखा विभागाने विविध कामांची सुमारे चार कोटी रुपयांची बिले अदा केली. ही देयके प्रामुख्याने मागील दोन वर्षांतील प्रलंबित कामांची होती. दरवर्षी दिवाळीपूर्वी लेखा विभागात होणारी गर्दी यंदा तुलनेने कमीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आता १३ नोव्हेंबरला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. त्यात प्रस्तावित विकासकामांच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता आणि पुढील प्रक्रियेला गती मिळेल. दरम्यान दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या २१५ कोटी रुपयांच्या कामांपैकी काही कामांना कात्री लागेल, अशीही चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance