जळगाव: रब्बी हंगामासाठी सिंचनाच्या पाण्याची प्रतीक्षा

यंदा संपूर्ण राज्यासह जळगाव जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिली. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा २० ते २५ टक्के कमी पाऊस झाला आणि पावसाचे दिवसही बोटावर मोजण्याइतकेच नोंदले गेले. त्यामुळे खरीप हंगाम हातचा गेला. यंदा देशभरात एल-निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून कमकुवत राहिला आणि महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांमध्ये सरासरीच्या २५ ते ३० टक्के कमी पर्जन्यमान झाले. जळगाव जिल्ह्यातही खरीपातून ३० ते ४० टक्केही उत्पादन हाती येऊ शकले नाही. परतीच्या पावसाकडून अपेक्षा होत्या, मात्र त्या पावसानेही पाठ फिरवली.

प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा बऱ्यापैकी झाला ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब आहे. मात्र शासनाच्या दुष्काळी धोरणामुळे या साठ्यावर नियंत्रण आले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देणे, त्यानुसार नियोजन करणे आणि उरलेल्या साठ्यातून सिंचन व उद्योगांसाठी पाणी देणे असे धोरण ठरले आहे. त्यामुळे सिंचनाला किती पाणी मिळणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. रब्बीचे नियोजन आणि भवितव्यही त्यामुळेच अंधारात आहे.

प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती

जळगाव जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प मिळून साधारण ६५ ते ७० टक्के पाणीसाठा आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिमोत्तर अर्ध्या भागाची तहान आणि सिंचनाची गरज भागविणारे गिरणा धरण यंदा शंभर टक्के भरले आहे. हतनूर धरणात ६० टक्के गाळ असल्याने त्यातील पाणी रेल्वे, आयुध निर्मिती कारखाना तसेच अन्य शहर-गावांना पिण्यासाठी पुरेल का, असा प्रश्न आहे. वाघूर धरणावर जळगाव शहरासह अनेक गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. दुष्काळामुळे वाघूरमधून एका शीतपेय प्रकल्पाला पाणी देण्यास आतापासूनच विरोध होत आहे. अन्य लघु प्रकल्पांची क्षमता कमी असल्याने ते त्या-त्या परिसरातील पिण्याची गरज भागवू शकतील, पण सिंचनासाठी पाणी मिळेल का, हे अनिश्चित आहे.

गिरणा धरणाच्या पाण्यावर आता सारी मदार आहे. चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, पारोळा आणि अमळनेर अशा सहा-सात तालुक्यांतील शेतकरी गिरणाच्या आवर्तनांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. धरणगाव तालुक्यातील बहुतांश भाग तर गिरणेच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे.

रब्बीचे भवितव्य आवर्तनांवर अवलंबून

शासनाने गेल्या महिन्यात दुष्काळ जाहीर केला असून राज्यातील साडेतीनशेहून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी निकष लागू झाले आहेत. खानदेशातील आणि पर्यायाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळी जाहीर झाले आहेत. शेतकऱ्यांना सानुग्रह मदत मिळणे सुरू झाले असले तरी त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही, हे शासनालाही माहीत आहे. त्यामुळे आता कुठल्या प्रकल्पातून किती आवर्तने सिंचनासाठी सोडली जातात, त्यावरच रब्बीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

दुष्काळ नसेल आणि गिरणात पुरेसा साठा असेल तर दरवर्षी सिंचनासाठी ३ ते ४ आवर्तने सोडली जातात. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यांत ही आवर्तने दिली जातात आणि पाणीसाठा चांगला राहिल्यास चौथे आवर्तनही मिळू शकते. यंदा दुष्काळामुळे तसे होणार नाही. मात्र किमान दोन आवर्तने सोडावीत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दोन आवर्तने मिळाली नाहीत तर रब्बीचा २५ टक्केही हंगाम घेता येणार नाही, असा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. आवर्तनांमुळे परिसरातील विहिरी आणि ट्यूबवेलची पातळी वाढते आणि त्यातून पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था होते, असेही शेतकरी सांगतात.

शुक्रवारी कालवा समितीची बैठक

राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका झाल्या असल्या तरी जळगाव जिल्ह्याची बैठक यंदा लांबली होती. आता पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून ही बैठक शुक्रवारी, ६ नोव्हेंबर रोजी होत असून त्यात पाणी वापराचे नियोजन ठरणार आहे. बैठकीत पिण्याच्या पाण्याची मागणी आणि सिंचनासाठीची मागणी यावरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात मतभेद होण्याचीही चिन्हे आहेत.

पाणीवापराच्या नियोजनासाठी ठरलेले निकष असे आहेत: सर्व प्रकल्प व जलाशयांमधील पाणीसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य द्यावे; लागणारे पाणी, बाष्पीभवन, अनधिकृत उपसा आणि धरणातील गाळ यांचा विचार करून नियोजन करावे; ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी पाणी पुरेल असे नियोजन करावे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करावी, याची अंमलबजावणी १६ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे; ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करून आवश्यकतेनुसार कपात वाढवावी; औद्योगिक संस्थांनी काटकसरीने पाणीवापर करावा आणि ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा; पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी, शेती महामंडळ व अन्य संस्थांच्या चाऱ्यासाठी आणि बी-बियाण्यांसाठी लागणारे पाणी, तसेच औद्योगिक वापराची गरज भागविल्यानंतर साठा शिल्लक राहिल्यास सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन करावे.

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ठरवून दिलेल्या धोरणाच्या आधारे पाणी वापराचे नियोजन निश्चित करण्यात येईल, असे सांगितले. पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाईल आणि गिरणा धरणातून सिंचनासाठी किमान एक आवर्तन मिळू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय पालकमंत्री व समिती एकमताने घेतील, असेही ते म्हणाले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दुष्काळाची स्थिती असल्याचे मान्य करत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे सांगितले. खरीपाचे नुकसान झाले असले तरी रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल आणि सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे ठरले आहे, असे त्यांनी सांगितले. धरणगाव तालुक्यातील शेतकरी चिंतामण पाटील यांनी गिरणा धरण यंदा शंभर टक्के भरले असून दुष्काळ नसताना चार आवर्तने मिळत होती, असे नमूद केले. दुष्काळाचे धोरण ठरले असले तरी साठ्याचे नियोजन पाहता सिंचनासाठी किमान दोन आवर्तने मिळण्यात अडचण यायला नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्रोत: मूळ बातमी