बदलत्या कृषी पणन व्यवस्थेच्या गरजा लक्षात घेता आता केवळ पारंपरिक गोदामांपुरते मर्यादित न राहता शेतीमालाची शास्त्रशुद्ध साठवणूक, स्वच्छता, प्रतवारी, पॅकिंग, प्राथमिक प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणी, वाहतूक, वितरण आणि विपणन या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी देणाऱ्या ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी महत्त्वाची ठरत आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने ही संकल्पना पुढे आणली असून, समृद्धी महामार्गालगत असे पार्क विकसित करण्याचा विचार आहे.
साठवणूक आणि मूल्यवर्धनाची गरज
राज्यात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा तसेच विविध फळे आणि भाजीपाला यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. मात्र अपुऱ्या साठवणूक व प्रक्रिया सुविधा, हंगामातील मोठ्या प्रमाणावरील आवक आणि वाढता वाहतूक खर्च यांमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व इतर कृषी उत्पादनांच्या शास्त्रशुद्ध व सुरक्षित साठवणुकीमध्ये सातत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, सहकारी संस्था आणि विविध शासकीय यंत्रणांना गोदाम सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. शेतीमालाची गुणवत्ता टिकविणे, साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करणे आणि गोदाम पावतीच्या आधारे तारण कर्जाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत करणे, या माध्यमातून महामंडळ कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहे.
शेतीमालाची योग्य पद्धतीने साठवणूक केल्यास त्याची गुणवत्ता टिकविणे, वजनातील घट कमी करणे आणि बाजारातील मागणीनुसार विक्रीचे नियोजन करणे शक्य होते. त्याचबरोबर शेतमालाची स्वच्छता, प्रतवारी, वाळवण, पॅकिंग आणि प्राथमिक प्रक्रिया केल्यास बाजारपेठेतील स्वीकारार्हता वाढू शकते. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे शेतीमाल संकलनाची क्षमता असली, तरी स्वतःची मोठी गोदामे, प्रक्रिया यंत्रणा किंवा आधुनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नसते. सामाईक वापराच्या कृषी लॉजिस्टिक सुविधांमुळे अशा संस्थांना कमी भांडवली गुंतवणुकीत आधुनिक सेवांचा लाभ घेता येऊ शकतो.
ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्क म्हणजे काय?
ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्क म्हणजे केवळ मोठ्या क्षमतेचे गोदाम किंवा मालवाहतुकीचे केंद्र नव्हे. शेतीमाल काढणीनंतर आवश्यक असलेल्या विविध सेवा आणि पायाभूत सुविधा एकाच परिसरात उपलब्ध करून देणारी ही एकात्मिक व्यवस्था आहे. यामध्ये आधुनिक गोदामे आणि सायलो साठवणूक प्रणाली, शेतीमाल संकलन, स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र, वाळवण सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, वाहतूक व ट्रक टर्मिनल, बँकिंग व विमा सुविधा, ई-ट्रेडिंग आणि शेतीमाल तारण कर्ज अशा सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि वित्तीय संस्था यांना परस्परपूरक पद्धतीने जोडणे शक्य होईल.
समृद्धी महामार्गालगत पाच ठिकाणांची निवड
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा ७०१ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून, यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना प्रमुख बाजारपेठा, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात केंद्रांशी जोडण्याच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. या संधींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी महामार्गालगत आधुनिक साठवणूक, शेतीमाल स्वच्छता व प्रतवारी, प्राथमिक प्रक्रिया, शेतीमाल एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन आणि वितरणाच्या एकात्मिक सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने समृद्धी महामार्गालगत ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याची संकल्पना पुढे आणली आहे.
महामंडळाने जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात येणाऱ्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स (PwC) या सल्लागार संस्थेमार्फत व्यवहार्यता अभ्यास केला. या अभ्यासात महामार्गालगतच्या नऊ आर्थिक विकास केंद्रांमधील पीकपद्धती, कृषी उत्पादन, बाजारपेठेतील आवक, उपलब्ध साठवणूक क्षमता, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक सुविधा आणि भविष्यातील कृषी व्यापाराच्या संधींचे विश्लेषण करण्यात आले. त्याआधारे धामणगाव (अमरावती), कारंजा व मंगरूळपीर परिसर (वाशीम), मेहकर (बुलडाणा) आणि सावळी विहीर (अहिल्यानगर) अशा पाच ठिकाणांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी वाशीम जिल्ह्यातील इराळा (ता. मालेगाव) आणि शहा (ता. कारंजा) या ठिकाणांचा पुढील प्रकल्प नियोजनात समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ
ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्कच्या माध्यमातून आधुनिक साठवणूक, स्वच्छता, प्रतवारी, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, वित्तपुरवठा आणि विपणन सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊन शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनेक लाभ अपेक्षित आहेत. सुरक्षित साठवणुकीमुळे शेतमालाची गुणवत्ता टिकून साठवणुकीतील नुकसान कमी होईल, तर बाजारस्थितीनुसार योग्य वेळी विक्री करण्याचा पर्याय मिळाल्याने योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. गोदाम पावतीच्या आधारे तारण कर्ज, डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता, वाहतूक खर्चात बचत आणि स्थानिक रोजगार व कृषी उद्योजकतेला चालना, असे लाभही या संकल्पनेतून अपेक्षित आहेत. कौस्तुभ दिवेगांवकर हे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असून, दीपक शिंदे हे सहव्यवस्थापकीय संचालक तथा सचिव आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply