मंगळवार, ३ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

विमा-पीयूसी नसलेली वाहने परमनंट अर्काइव्हमध्ये

विमा आणि पीयूसीचे दीर्घकाळ नूतनीकरण न केलेल्या वाहनधारकांना केंद्रीय मंत्रालयाकडून परमनंट अर्काइव्हचा संदेश मिळत आहे. मात्र नोंदणी पुन्हा सक्रिय करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिकृत स्पष्टता नाही.

विमा-पीयूसी नसलेली वाहने परमनंट अर्काइव्हमध्ये

वाहनाचा विमा आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजेच पीयूसी दीर्घकाळ नूतनीकरण केलेले नाही, अशा वाहनधारकांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून संदेश पाठवले जात आहेत. या संदेशात संबंधित वाहन परमनंट अर्काइव्ह म्हणजेच कायमस्वरूपी अभिलेखागारात टाकल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्यातील अनेक वाहनधारकांना गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकासह मोबाईल क्रमांकावर असे संदेश मिळत आहेत. संदेशात आरटीओशी संपर्क साधण्याचा उल्लेख असल्याने अनेक वाहनधारक आरटीओ कार्यालयात जाऊन माहिती घेत आहेत.

संदेशात काय म्हटले आहे?

वाहनमालकांना आलेल्या संदेशानुसार, विमा आणि पीयूसी प्रमाणपत्राचे दीर्घकाळ नूतनीकरण न केल्याने संबंधित वाहन ठराविक तारखेपासून परमनंट अर्काइव्हमध्ये टाकण्यात येणार आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनाचा वापर सुरू ठेवणे कायदेशीर गुन्हा असल्याचेही संदेशात म्हटले आहे. अधिक कार्यपद्धतीसाठी आरटीओशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रक्रियेबाबतच संभ्रम

या संदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत कार्यपद्धती किंवा मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेली नाही, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. वाहनांची नोंदणी पुन्हा सक्रिय करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिकाऱ्यांनाही स्पष्टता नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाहनमालकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. विमा आणि पीयूसीचे नूतनीकरण करता येणार का, वाहनाची नोंदणी पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी प्रक्रिया काय आहे, आणि या प्रक्रियेसाठी दंड किंवा शुल्क भरावे लागणार का, असे प्रश्न वाहनधारक विचारत आहेत. आरटीओ कार्यालयात गेल्यावर वाहन पुन्हा सक्रिय करण्याबाबत अधिकृत कार्यपद्धती प्राप्त झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वाहनमालक सांगत आहेत. वाहनांची नोंदणी सक्रिय करण्यासाठी नक्की काय करायचे आणि कोठे जायचे, याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी होत आहे. परिवहन आयुक्तांनीही या विषयी अधिकृत कार्यपद्धती किंवा मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे मान्य केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance