ठाणे महापालिकेने दिवाळीनिमित्त कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान कर्मचाऱ्यांना अपुरे वाटत आहे. २५ हजार रुपयांची रक्कम नाकारत म्युनिसिपल लेबर युनियनने ३० हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मान्यताप्राप्त संघटनेला विश्वासात न घेता प्रशासनाने स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेतल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी महापालिका मुख्यालयासमोर दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
३० हजारांची मागणी, चर्चा न करताच घोषणा
महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याआधीच संघटनेने ३० हजार रुपयांची मागणी नोंदवली होती. या मागणीवर कोणतीही चर्चा न करता कमी रकमेची घोषणा झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रवी राव, कार्याध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष बिरपाल भाले, सरचिटणीस चेतन आंबोणकर आणि कोषाध्यक्ष विजय खानविलकर यांनी आयुक्त सौरभ राव यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन होणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
इतर शहरांच्या तुलनेत ठाणे मागे
सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेत ठाणे इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत मागे असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने ४५ हजार, पनवेलने ३५ हजार ५००, मुंबईने ३३ हजार, नाशिकने ३१ हजार ५०० आणि पिंपरी-चिंचवडने ३० हजार रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. खोपोली आणि उरण नगरपालिकांनीही प्रत्येकी ३५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तुलनेत ठाण्याचे २५ हजार रुपये कमी असल्याने प्रशासनाने फेरविचार करून किमान ३० हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी सरचिटणीस चेतन आंबोणकर यांनी केली आहे.
प्रलंबित मागण्यांचा व्यापक असंतोष
सानुग्रह अनुदानाबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, शैक्षणिक भत्ता, वैद्यकीय विमा आणि विविध भत्त्यांमधील वाढ याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीचा हिशेब देण्याकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या रकमेवरून सुरू झालेला वाद हा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमुळे निर्माण झालेल्या व्यापक असंतोषाचे प्रतिबिंब असल्याचे चित्र आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply