सिंधुदुर्गात दुष्काळाशी लढा: १० हजार बंधाऱ्यांची लोकचळवळ

भरपूर पाऊस पडणारा जिल्हा अशी ओळख असलेला तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा सध्या दुष्काळाच्या यादीत आहे. दुष्काळाचे ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ हे दोन्ही निकष जिल्ह्याला लागू झाले आहेत. भात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भविष्यात गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाणी अडवून भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी या नियोजनाची सविस्तर माहिती दिली आहे.

पहिल्यांदाच अशी चिंताजनक स्थिती

१९८१ साली सिंधुदुर्ग जिल्हा अस्तित्वात आला, तेव्हापासून आतापर्यंत अशी चिंताजनक स्थिती कधीच नव्हती, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरवर्षी जिल्ह्यात जवळपास ३००० मिलिमीटर पाऊस पडतो, मात्र यंदा हे प्रमाण सुमारे २००० मिलिमीटरच्या आसपास राहिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सगळे तालुके ट्रिगर-१ मध्ये आले. पाऊस कमी पडल्याचे साधारणपणे लक्षात आले तेव्हा भाताची वाढ खुंटली होती आणि भाताच्या खाचरात पुरेसे पाणी दिसत नव्हते. गणपती विसर्जनाच्या वेळेसही पाणी कमी झाले होते आणि विसर्जनाला अडचणी आल्या होत्या. विहिरी आटल्या होत्या आणि भूगर्भातील पाणी पातळी घटली होती, असे त्यांनी सांगितले.

पेरणीच्या वेळीच काही शेतकऱ्यांना पंपाने पाणी द्यावे लागले, तर पाऊसच नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फारशी पेरणी करता आली नाही. त्यामुळे भाताचे क्षेत्र ५० टक्क्यांनी घटले आणि केवळ २६,००० हेक्टरवर भाताचे क्षेत्र राहिले. या क्षेत्राचे पंचनामे झाले असून एकूण ६१ हजार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने शासनाला अहवाल पाठवला. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह सगळ्या लोकप्रतिनिधींची २७ सप्टेंबर रोजी तातडीने बैठक घेण्यात आली आणि नैसर्गिक संकटाचा सामना सगळ्यांनी एकजुटीने करण्याचे ठरले.

बंधारे, टास्क फोर्स आणि लोकसहभाग

२७ सप्टेंबरच्या बैठकीतच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दहा हजार बंधारे बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रत्येकाला लक्ष्य देण्यात आले, नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आणि एकूण चार टास्क फोर्स तयार करण्यात आले. २६ ऑक्टोबरपर्यंत ९,८६६ बंधारे पूर्ण झाले होते आणि लवकरच दहा हजारांचे लक्ष्य पूर्ण होईल, अशी माहिती देण्यात आली. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह सगळे लोकप्रतिनिधी स्वतः बंधारे बांधण्यासाठी उतरले आणि नागरिकांचा उत्साही प्रतिसाद मिळाला. श्रमदानातून हे बंधारे उभे राहिले असून आता ही लोकचळवळ झाली आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नोव्हेंबर महिन्यातही मोठ्या नद्यांवर बंधारे घातले जाणार आहेत. नादुरुस्त सिमेंटचे बंधारे दुरुस्त करणे, नादुरुस्त गेट्स बसवणे आणि गळती काढणे या कामांसाठी वेळबद्ध कार्यक्रम आखून काम सुरू आहे आणि जिल्हा नियोजनातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात तिलारीसारखा एकच मोठा प्रकल्प असून नऊ नोंदणीकृत नद्या आहेत. बंधाऱ्यांबरोबरच जलतारा निर्माण करणे आणि रोजगार हमी योजनेतून शोषखड्डे तयार करणे याचे नियोजन आहे, जेणेकरून लोकांना कामाचे पैसेही मिळतील. प्रत्येक जलसंधारण कामाचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे आणि सगळा डेटा एका अॅपवर टाकण्यात आला आहे. यासाठी एक स्थानिक सॉफ्टवेअर कंपनी स्वतःहून पुढे आली असून प्रशासनाचेही या कामांवर लक्ष राहणार आहे.

चारा, पाणी आणि बागायतदारांची चिंता

पशुसंवर्धनासाठीही टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. चारा लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, जेणेकरून जिल्ह्याला जनावरांसाठी लागणारा चारा पुरवता येईल आणि अन्य दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांनाही चारा पुरवता येईल. पशुपक्षी आणि वन्य प्राण्यांनाही पाणी लागणार असल्याने जिल्ह्याचे हरित आच्छादन जपणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी घातलेले बंधारे उपयोगी पडणार आहेत. जिल्ह्यात ४३२ ग्रामपंचायती असून नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्र धरून ७ ते ८ हजार सरकारी विहिरी आणि जवळपास २७ हजार खासगी विहिरींचा सर्व्हे झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण कसे करावे, यासाठी वेगळा टास्क फोर्स काम करत आहे. बंधारे घातल्यानंतर काही ठिकाणी विहिरींच्या पाण्याची पातळी वाढल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे.

आंबा आणि काजू या नगदी पिकांबरोबरच जिल्ह्यात फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या वर्षी आंबा आणि काजूचा मोहोर करपून गेला होता आणि नुकसान झाले होते. यंदा दुष्काळामुळे आंबा बागांवर आवश्यक ताण येईल आणि मोहोर लवकर येईल, असा अंदाज काही जाणकार व्यक्त करत असले, तरी वाढलेल्या उष्णतेची तीव्रता यामुळे विपरीत परिणाम होण्याची भीती बागायतदारांना आहे. यावर कृषी विभाग मार्गदर्शन करत असून योग्य सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा पर्यटन जिल्हा असल्याने दुष्काळाचा पर्यटन उद्योगावर कोणताही परिणाम होणार नाही, यासाठी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी