दिल्लीतील रामलीला मैदानावर रविवारी, एक नोव्हेंबर रोजी विरोधकांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इंडिया आघाडी’ची ही रॅली अलीकडच्या काळातील मैदानावरील सर्वात मोठी ठरली, असे सांगितले जात आहे. मात्र या शक्तिप्रदर्शनानंतर पुढे काय, हा प्रश्न कायम आहे. ज्या मागणीसाठी हे आंदोलन छेडले गेले आहे, त्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा होणार नाही, असा दावा सत्ताधारी गोटातून केला जात आहे.
रामलीला मैदानाचा राजकीय इतिहास
रामलीला मैदान हे केंद्रातील सत्ताधीशांच्या विरोधाचे प्रतीक मानले जाते. याच मैदानावरील लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनानंतर १९७७ मध्ये काँग्रेसची सलग ३० वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली होती. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर काँग्रेसची दहा वर्षांची सत्ता संपून भाजपला प्रथमच पूर्ण बहुमताची सत्ता मिळाली. त्यामुळे विरोधकांच्या शक्तिप्रदर्शनाचे मैदान म्हणून रामलीला मैदानाचा लौकिक असला, तरी त्याचा सत्तेत परतण्याच्या दृष्टीने आजवर काँग्रेसला फायदा झालेला नाही, असेही या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध १९ एप्रिल २०१५ रोजी काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भूसंपादन विधेयकावरून शेतकऱ्यांची मोठी रॅली केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारला प्रस्तावित भूसंपादन विधेयक रद्द करावे लागले, पण लोकसभा निवडणुकीतून केंद्रातील सत्तेचे परिवर्तन घडले नाही. त्यानंतर चार सप्टेंबर २०२२ रोजी महागाई, बेरोजगारी आणि जीएसटीविरुद्ध काँग्रेसची रॅली झाली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ ३१ मार्च २०२४ रोजी रामलीला मैदानावर ‘लोकशाही बचाव’ रॅली झाली. त्यात काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत गाठता आले नाही, पण केंद्रातील सत्ता कायम राहिली. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारविरुद्धची रामलीला मैदानावरील बारा वर्षांतील ही चौथी रॅली देशाच्या राजकारणाला कोणते वळण लावते, हे दिसणार आहे.
व्यापाऱ्यांचे नुकसान आणि पुढील रणनीती
या रॅलीमुळे ऐन दिवाळीच्या मोसमातील १० ते १४ हजार कोटी रुपयांचा धंदा बुडेल, म्हणून ती रद्द करावी, असे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना वारंवार पत्रे लिहून शेवटपर्यंत आवाहन केले होते. पण त्याचा फायदा झाला नाही. राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही, असे या विश्लेषणात म्हटले आहे. रॅलीमध्ये सहभागी होणाऱ्यांनी केवळ आंदोलन करू नये, तर दुकानांतून दिवाळीची खरेदीही करावी, असे आवाहन करून राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांना टोलवले, असा आरोपही करण्यात आला आहे. दिवाळीतील शेवटच्या रविवारी कॅनॉट प्लेससह दिल्लीतील प्रमुख व्यापारीपेठांमधील ७० ते ८० टक्के दुकाने बंद राहिली. आवाहन करूनही भाजपने या व्यापारपेठा बंद पाडल्याचा आरोप करीत राहुल गांधी यांनी डाव उलटविण्याचा प्रयत्न केला, असेही म्हटले आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना नोटाबंदी, जीएसटी तसेच करोना काळातील प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. त्यात आता या आंदोलनाची भर पडली, असे म्हणावे लागेल, असे विश्लेषणात नमूद आहे. आंदोलक काँग्रेस व इंडिया आघाडीशी वाटाघाटी करण्यासाठी केंद्रातील तसेच दिल्लीतील सरकारने पुढाकार घेतला असता, तर मधला मार्ग निघून व्यापाऱ्यांचे नुकसान टळू शकले असते. पण मोदी सरकारने ना विरोधी पक्षांशी चर्चा केली, ना ही रॅली किंवा त्यापूर्वी कॅनॉट प्लेसपासून निघालेला विरोधकांचा मार्च रोखण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
मतदारयाद्यांमधून साडेतेरा कोटी मतदारांची नावे ज्या सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत वगळली गेली, त्यात भूमिका असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात २४ सप्टेंबरपासून तीव्र झालेल्या देशव्यापी आंदोलनाला दिवाळीच्या मोसमात ब्रेक मिळेल, असे वाटत होते. पण राहुल गांधी यांच्या जिद्दीने आणि विरोधकांच्या एकजुटीने दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या दिवसांतही या आंदोलनाला उसंत मिळणार नाही, याची व्यवस्था झाली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन काही आठवड्यांवर आले आहे, तर पावसाळी अधिवेशनाचे अद्याप विधिवत सत्रावसान झालेले नाही. वर्ष संपण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि इंडिया आघाडी व्यग्र होऊन ज्ञानेशकुमार यांचा मुद्दा थंडबस्त्यात जाण्याची शक्यता कायम आहे, असेही विश्लेषणात म्हटले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply