नाशिक जिल्ह्यातील कळवण परिसरासह ग्रामीण आणि आदिवासी भागात लहान कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स संस्थांचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर पसरला आहे. शेती, लहान व्यवसाय, मुलांचे शिक्षण, आजारपण आणि घरखर्चासाठी तातडीने पैशांची गरज भासते, तेव्हा अनेक कुटुंबे सहज मिळणाऱ्या कर्जाकडे वळतात. मात्र त्यानंतर वाढीव व्याजदर, हप्ता थकल्यावर दुप्पट दंड आणि वसुलीसाठी होणारा दबाव यामुळे ही कुटुंबे अधिकच अडचणीत सापडत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे.
हप्त्याचे चक्र आणि घरखर्चावर ताण
आठवड्याचा किंवा महिन्याचा हप्ता भरण्यासाठी दुसरीकडून पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले, तर कुटुंब कर्जाच्या चक्रात अडकते. उत्पन्नापेक्षा परतफेडीचा भार वाढल्यावर घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी ठेवलेली रक्कमही हप्ते भरण्यात खर्च होते. अनियमित उत्पन्न असलेली शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि रोजंदारीवर जगणारी कुटुंबे या आर्थिक फासात विशेषतः भरडली जातात.
हप्ता थकल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या दंडाबाबत पारदर्शकता नसल्याचीही तक्रार आहे. मूळ रक्कम, व्याज, दंड आणि आतापर्यंत भरलेले हप्ते यांचा स्वतंत्र तपशील कर्जदाराला लेखी मिळाला, तर अतिरिक्त आकारणी झाली आहे का हे स्पष्ट होऊ शकेल, अशी मागणी होत आहे. कर्जकरार, पावत्या आणि खातेउतारे यांच्या आधारे दुप्पट दंडाच्या तक्रारी तपासल्या जाव्यात, असेही म्हटले जात आहे.
अटी स्थानिक भाषेत समजावून सांगण्याची मागणी
करारातील भाषा समजत नसणे, कागदपत्रे नीट वाचता न येणे आणि व्याजाचा हिशेब माहीत नसणे यामुळे ग्रामीण व आदिवासी कर्जदारांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप आहे. केवळ सही किंवा अंगठा घेण्याऐवजी कर्जाच्या अटी स्थानिक भाषेत समजावून सांगणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. वसुलीदरम्यान वारंवार फोन, घरी येऊन दबाव किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र जाधव यांनी ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे सांगत व्याज, दंड आणि वसुलीबाबतच्या तक्रारींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात आणि एखाद्या विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कर्जदार जनाबाई गागुर्डे यांनी हप्त्याची रक्कम सांगितली गेली, पण व्याज, कपात आणि उशीर झाल्यास लागणाऱ्या दंडाचा पूर्ण हिशेब समजला नाही, असे सांगितले. हप्ता भरण्यासाठी पुन्हा उधार घ्यावे लागले आणि शिल्लक कर्जाचा लेखी तपशील मिळत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply