केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीची मुदत ३१ ऑक्टोबर रोजी संपल्यानंतर ती ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे परदेशातून कापसाची आयात अधिक प्रमाणात होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. परिणामी खुल्या बाजारात कापसाचे दर कोसळू लागले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी बाजारपेठेत शनिवारी ९,५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जाणारा कापूस ९,१०० रुपयांपर्यंत खाली आला.
दुष्काळाने आधीच संकट
राज्यात साधारण ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा होतो. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे कापूस पिकावर संकट आले आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी कापूस वेचणीला सुरुवात केली असली, तरी सध्या बाजारात आवक कमी आहे. दिवाळीपूर्वी कापूस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. खरेदी केंद्रांवर ८,६०० रुपयांच्या हमी दराने खरेदी सुरू आहे, मात्र खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. व्यवहार रोखीने होत असल्याने शेतकरी खुल्या बाजाराला पसंती देत आहेत.
शेतकरी विरुद्ध मिलमालक वाद
मुदतवाढीमुळे कापसाची आयात वाढेल आणि भाव काही प्रमाणात कमी होतील, असा धोका आर्णीतील एका जिनिंग व्यवसायाच्या संचालकाने व्यक्त केला आहे. सवलत देताना शेतकऱ्यांपेक्षा कापड मिलमालकांच्या हिताचा विचार झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तर सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुदतवाढीमुळे कापड उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पादक व ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
वाढीव दराची आशा मावळली
यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा साधारण ९०० रुपये प्रति क्विंटलने अधिक होते, त्यामुळे शेतकरी समाधानी होते. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर या वाढीव दराचा लाभ होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र शेतकरी विक्रीसाठी बाजारात जात असतानाच सवलतीला मुदतवाढ मिळाल्याने दर कमी होतील, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply