स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अनेकजण जीवन विमा, आरोग्य विमा किंवा वाहन विमा घेतात. मात्र प्रत्यक्ष लाभ घेण्याची वेळ आली की काही वेळा विमा कंपनी विविध कारणे सांगून दावा फेटाळते किंवा तो लटकवून ठेवते. अशा परिस्थितीत ग्राहकाने हतबल होण्याची गरज नाही, कारण कायद्याने त्याला दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.
विमा सेवा आणि ग्राहकांचा हक्क
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ नुसार विमा ही ग्राहकाला दिली जाणारी सेवा मानली जाते. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटींचा चुकीचा अर्थ लावून दावा नाकारणे, कोणतेही योग्य कारण न देता भरपाई रोखून धरणे किंवा सर्व आवश्यक कागदपत्रे देऊनही दाव्यावर निर्णय न घेणे, या गोष्टी परिस्थितीनुसार सेवेतील त्रुटी ठरू शकतात.
या अधिनियमाच्या कलम ३५ अंतर्गत संबंधित ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. कलम ३९ नुसार आयोगाला योग्य दिलासा देण्याचे अधिकार आहेत. प्रकरणातील पुरावे आणि पॉलिसीच्या अटी तपासून आयोग भरपाई देण्यासह योग्य आदेश देऊ शकतो.
तक्रार करण्यापूर्वीची पावले
ग्राहक आयोगात जाण्यापूर्वी विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी स्वरूपात दाद मागावी. कंपनीकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या ‘बीमा भरोसा’ पोर्टलवर तक्रार नोंदवता येते. गरज भासल्यास विमा लोकपालाकडेही दाद मागता येते.
ग्राहक आयोगात तक्रार करताना विमा पॉलिसी, हप्ते भरल्याचे पुरावे, दावा अर्ज, वैद्यकीय किंवा अपघातासंबंधीची कागदपत्रे आणि दावा नाकारल्याचे पत्र जोडणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे तक्रार ही कारण निर्माण झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दाखल करावी. योग्य कारण असल्यास विलंब माफ करण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे दावा नाकारला गेला म्हणून हार न मानता उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करावा.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply