पाण्याचे दुर्भिक्ष रोखण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यापुढे जमिनीत नवीन बोअरवेल घेण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भूजल पातळी झपाट्याने खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूजल पातळीची चिंताजनक घसरण
बीड, धारूर आणि शिरूर (कासार) या तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी पाच मीटरपेक्षा अधिकने घटली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये जिल्ह्याची सरासरी भूजल पातळी १.३२ मीटर होती, तर यंदा ती ६.०४ मीटरने अधिक खोल गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. मागील पाच वर्षांतील (२०२१ ते २०२५) सप्टेंबर महिन्यातील सरासरी पातळी २.८१ मीटर होती; तिच्या तुलनेत यंदाची पातळी ४.५५ मीटरने खाली घसरली आहे. या भीषण पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका गेवराई आणि आष्टी तालुक्यांना बसला आहे.
परवानगीची नवी व्यवस्था आणि टंचाईवरील उपाय
आष्टी तालुक्यात पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन बोअरवेल घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती आणि बोअरगाडीच्या मालकावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा आष्टीच्या तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी वैशाली पाटील यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यात बोअरवेल घेण्यासाठी सरसकट पूर्ण बंदी नाही, परंतु पूर्वपरवानगीशिवाय कोणालाही बोअरवेल घेता येणार नाही. परवानगी देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी स्तरावर दिले जातील, मात्र शेतीच्या कामासाठी बोअरवेलला कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील १४९ गावे आणि १६७ वाड्यांवरील सुमारे ३ लाख ७५ हजार ग्रामस्थांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यांची तहान भागवण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या २५४ टँकर सुरू आहेत, तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने ८८ खासगी विहिरी आणि बोअरवेल्सचे अधिग्रहण केले आहे. पाण्याचा अनिर्बंध वापर रोखण्यासाठी आणि भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply