जळगाव शहराचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळख असलेल्या अजिंठा चौफुलीजवळ महापालिकेच्या जागेवर भंगार बाजार अनेक वर्षांपासून होता. या जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या कायदेशीर लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. निष्कासनाच्या कारवाईला विरोध करणाऱ्या व्यावसायिकांना जिल्हा न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळू शकलेला नाही.
२०२१ मधील निष्कासन आदेशाला तब्बल पाच वर्षांनी आव्हान दिल्याचे कारण पुढे करीत न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरला दाखल अपील फेटाळले. त्यामुळे महापालिकेने ही जागा ताब्यात घेण्याचा आता कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. तत्कालीन नगरपालिकेने सीटी सर्व्हे नं. २९ या जागेवर भंगार व्यावसायिकांना नऊ वर्षांच्या कराराने ही जागा दिली होती. मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने संबंधित ठराव रद्द करून अधिनियमातील कलम ८१ नुसार प्रक्रिया राबविली आणि २०२१ मध्ये जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतरही जागेचा ताबा सोडण्यास व्यावसायिकांकडून विरोध सुरू होता.
न्यायालयीन वाटचाल कशी झाली?
या प्रकरणी काही जागाधारकांनी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला. इब्राहिम पटेल यांनी २०२३ मध्ये भाडेकरू घोषित करण्यासाठी दावा दाखल केला. दुसरीकडे महापालिकेने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली आणि त्याविरोधात असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ३० सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाची स्थगिती १४ ऑक्टोबरपर्यंत होती, तर जिल्हा न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती २८ ऑक्टोबरपर्यंत होती.
अपील का फेटाळले?
११५ भंगार व्यावसायिकांपैकी २५ व्यावसायिकांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायालयाने सुरुवातीला स्थगिती दिली होती. मात्र निष्कासन आदेशाला आव्हान देण्यास झालेला पाच वर्षांचा विलंब माफ करण्यास नकार देत अपील फेटाळण्यात आले. तसेच अपीलकर्त्यांकडून जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याबाबत व्यावसायिकांकडून वचननामा (अंडरटेकिंग) लिहून घेण्यात आला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply