तुर्भेतील डेब्रिजमुळे भूस्खलन; पालिकेवर १.९४ कोटींचा भार

नवी मुंबईतील तुर्भे येथील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील डोंगर भागात मुंबई आणि उपनगरांतून बेकायदा व छुप्या पद्धतीने डेब्रिज, गाळ आणि चिखल आणून टाकला जात आहे. या प्रकारामुळे एमआयडीसी परिसरातील अनेक उद्योग धोक्यात आले आहेत. पावसाळ्यात येथे झालेल्या भूस्खलनामुळे कंपन्यांच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत गाळ व मलबा शिरून प्रचंड नुकसान झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हे दाखल होऊनही डेब्रिज माफियांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. दुसरीकडे, या माफियांनी निर्माण केलेल्या संकटाची सावरासावर करण्यासाठी पालिकेला करदात्यांच्या पैशातून तब्बल एक कोटी ९४ लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत.

भूस्खलनानंतर कंपन्यांचे नुकसान

गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आलेल्या विषयपत्रिकेवरून हा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तुर्भे टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट नं. ३६ (लोटस ऑरॉनिट), प्लॉट नं. ३७ (एक्स वेजी प्रा. लि.), प्लॉट नं. ३८/३९ (अर्क फ्युजन इंडिया प्रा. लि.), प्लॉट नं. ४० (आर. के. इंडस्ट्रिज), प्लॉट नं. ४१ (जे. के. ट्रान्स्पोर्ट) आणि प्लॉट नं. ४२ (सिंड्रो सुविधा) या कंपन्यांच्या परिसरात १ जून २०२६ रोजी डोंगरावरून मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन होऊन चिखल, कचरा आणि मलबा थेट पहिल्या मजल्यापर्यंत साचला होता. या दुर्घटनेला निसर्गाचा कोप दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात डोंगरमाथ्यावर बेकायदा पद्धतीने टाकण्यात आलेला डेब्रिज आणि गाळच या भूस्खलनाला कारणीभूत ठरला आहे.

माफियांच्या या बेकायदा धंद्यामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीवर पांघरूण घालण्यासाठी महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ६७ (३) (क) चा आधार घेत काम हाती घेतले. तुर्भे शांतीनगर क्वारी परिसरात पोकलेन, डंपर आणि मनुष्यबळाचा वापर करून दगड-मातीचे संरक्षक बांध घालणे, खोदाई करणे आणि गाळ काढण्याचे काम रिलायन्स कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराला सोपवण्यात आले. या कामासाठी १८ टक्के जीएसटीसह एकूण एक कोटी ९४ लाख २१ हजार ४२६ रुपये इतका खर्च करण्यात आला असून आता या खर्चाला स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजुरी मिळवण्यासाठी हा विषय विषयपत्रिकेवर आणला गेला आहे.

खर्च वसुलीची मागणी

महापालिकेच्या या मेहेरबानीमुळे माफियांचे धाडस अधिकच वाढले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी माफियांकडूनच या १.९४ कोटी रुपयांची वसुली करावी, अशी संतप्त मागणी आता तुर्भे एमआयडीसी परिसरातून केली जात आहे. या प्रकरणाची पोलिसांत तक्रारी होऊनही मूळ डेब्रिजमाफियांवर आणि त्यांना अभय देणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. माफिया बेकायदा गाळ आणून डोंगर पोखरतात, त्यामुळे भूस्खलन होऊन उद्योजकांचे कोट्यवधींचे नुकसान होते. शेवटी त्यांचा आर्थिक भुर्दंड पालिका प्रशासन करदात्या जनतेच्या डोक्यावर मारते, असाच प्रकार या संपूर्ण कारभारातून उघड झाला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी