जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती वाढत असताना देशातील ग्राहकांना मात्र सिलिंडर नियंत्रित दरात मिळत आहे. या तफावतीचा फटका सरकारी तेल कंपन्यांना बसत असून, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला सध्या प्रत्येक एलपीजी सिलिंडरमागे २४५ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर नोव्हेंबर महिन्यात हा तोटा ३२७ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा इशारा कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिला आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम
पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तसेच जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत सुरू असलेल्या युद्धांमुळे कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याचबरोबर मालवाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. सुएझमॅक्स टँकरचा भाडेदर पहिल्या तिमाहीत प्रति बॅरल ४ डॉलर होता, तो आता ९ डॉलरवर पोहोचला आहे. या दुहेरी भारामुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर ताण आला आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी एचपीसीएल आपत्कालीन खरेदीचा विचार करत असल्याचेही सांगण्यात आले.
दुसऱ्या तिमाहीत ५०० कोटींचा फटका
जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत केवळ एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीतून एचपीसीएलला ५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी कंपन्या घरगुती सिलिंडर बाजारभावापेक्षा कमी दरात विकत आहेत, त्यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. दरम्यान, कंपनीने जाहीर केलेल्या तिमाही निकालानुसार दुसऱ्या तिमाहीत तिचा निव्वळ नफा ३,६२५.२२ कोटी रुपये राहिला. पहिल्या तिमाहीत १२,२६४.६७ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता, तर वार्षिक तुलनेत नफ्यात ६.१ टक्क्यांची घट झाली आहे. कामकाजातून मिळणारा महसूल मात्र २६.१ टक्क्यांनी वाढून १,३९,१४० कोटी रुपये झाला आहे. तरीही घरगुती सिलिंडरच्या किमती थेट केंद्र सरकारकडून नियंत्रित होत असल्याने दरवाढ होणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय सरकारवरच अवलंबून राहणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply