पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ३७० गावे व वाड्यांमध्ये संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी उपाययोजनांना गती दिली आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम २५ अन्वये हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
हे नियोजन केवळ अंदाजावर आधारित नाही. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक तसेच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंतचे पर्जन्यमान, निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीतील चढ-उतार आणि भूजल उपलब्धतेची स्थिती यांचा अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. काही गावांमध्ये हिवाळ्यातच पाणी कमी होते, तर काही ठिकाणी उन्हाळ्याच्या अखेरीस टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे गावनिहाय लवचिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
तीन टप्प्यांत उपाययोजना
ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांचे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६) १ हजार १६५ गावे व वाड्यांचा समावेश आहे; येथे तातडीने उपाययोजना होतील. दुसऱ्या टप्प्यात (जानेवारी ते मार्च २०२७) १९६ गावे व वाड्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात (एप्रिल ते जून २०२७) कडक उन्हाळ्यात टंचाई बिकट होऊ शकणाऱ्या नऊ गावे व वाड्यांवर विशेष लक्ष असेल.
बीड, गेवराई, पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, माजलगाव, वडवणी, धारूर, परळी, केज आणि अंबाजोगाई या ११ तालुक्यांमधील महसूल आणि पंचायत समिती यंत्रणांना नियोजनाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लोकसहभागाची गरज
पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे, घरगुती वापरात काटकसर करणे आणि पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करून पाण्याचे ऑडिट करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशासनाची पूर्वतयारी आणि नागरिकांची साथ यातून या टंचाईवर मात करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply