घर, व्यवसाय, शिक्षण किंवा इतर आर्थिक गरजांसाठी अनेकजण बँकांकडून कर्ज घेतात. मोठी रक्कम मिळवण्यासाठी स्वतःची मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवली जाते. मात्र कर्ज घेताना केवळ मिळणाऱ्या रकमेचा विचार न करता त्यासोबत येणाऱ्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची जाणीव असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
करार वाचल्याशिवाय स्वाक्षरी नको
कर्जाची रक्कम, व्याजदर, कर्जाचा कालावधी, मासिक हप्ता, विलंब शुल्क आणि इतर अटी यांचा सखोल अभ्यास करावा. करार न वाचता किंवा अटी समजून न घेता स्वाक्षरी करू नये. मालमत्तेची मालकी, मूळ कागदपत्रे, आधीचे कर्ज किंवा इतर बोजे यांची तपासणी करून गरजेनुसार कायदेशीर सल्ला घ्यावा. नियमित उत्पन्न आणि भविष्यातील आर्थिक गरजा लक्षात घेऊनच कर्जाची रक्कम ठरवावी.
परतफेड ही कायदेशीर जबाबदारी
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर करारानुसार वेळेवर हप्ते भरणे ही कर्जदाराची महत्त्वाची जबाबदारी असते. आर्थिक अडचणीमुळे हप्ते थकल्यास व्याज आणि इतर शुल्क वाढू शकते आणि कर्जदाराच्या पतमाहितीवरही परिणाम होऊ शकतो. मालमत्ता गहाण ठेवलेली असल्यास लागू कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून बँकेला त्या मालमत्तेविरुद्ध वसुलीची कारवाई करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. त्यामुळे मालमत्ता गहाण ठेवली आहे म्हणून परतफेडीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.
मात्र कर्जदार आर्थिक अडचणीत असल्यास त्याने बँकेशी वेळेत संपर्क साधून उपलब्ध पर्याय, पुनर्रचना किंवा तडजोडीबाबत चर्चा करावी. कोणतीही तडजोड लेखी स्वरूपात निश्चित करून तिच्या अटींचे पालन करावे. कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर खाते बंद झाल्याची खात्री करून मूळ मालमत्ता कागदपत्रे आणि गहाण नोंदींबाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी. कर्ज घेणे हा आर्थिक प्रगतीचा मार्ग असू शकतो, पण योग्य नियोजनाशिवाय घेतलेले कर्ज आर्थिक संकट निर्माण करू शकते. म्हणून कर्ज घेताना जागरूक राहणे, करार समजून घेणे आणि परतफेडीची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणे हीच सुरक्षित आर्थिक व्यवहाराची गुरुकिल्ली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply