भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार जुलै २०२६ पासून लागू झाला आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या बाजारपेठेत सहभाग वाढवण्यासाठी आयात शुल्कात सवलत देणे हा आहे. या सवलतीचा सर्वात मोठा फायदा ब्रिटनच्या तसेच भारतातील मद्य उद्योग कंपन्यांना झाला आहे. भारताकडून ब्रिटनच्या स्कॉच व्हिस्कीची मागणी १००० टक्क्यांनी वाढली असून भारताला ती स्वस्त किमतीत मिळत आहे.
शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर
या करारापूर्वी स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवर १५० टक्के शुल्क आकारले जात होते, जे आता ७५ टक्के इतके कमी झाले आहे. त्यामुळे देशातील मद्य उद्योग कंपन्यांना उत्पादनात फारसा आर्थिक भार सहन करावा लागत नाही. मात्र याच मुद्द्यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. कस्टम विभागाने आरोप केला आहे की, करारातील ७५ टक्के आयात शुल्काची तरतूद फक्त बाटलीबंद स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवर लागू आहे. पण भारतीय कंपन्यांकडून व्हिस्कीची आयात मोठमोठ्या कंटेनरमधून बल्क स्वरूपात होत असल्याने यावर सवलतीचा लाभ लागू नाही. अशा व्यापारात जुन्या नियमांनुसार १५० टक्के आयात शुल्क आकारले गेले पाहिजे, असे कस्टम विभागाचे म्हणणे आहे.
मद्य उद्योगांचे म्हणणे आणि सरकारची भूमिका
कस्टम विभागाच्या आरोपामुळे देशातील काही अग्रगण्य मद्य कंपन्यांनी थेट सरकारकडे धाव घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या बल्क व्हिस्कीच्या आयातीमुळेच देशातील मद्य कंपन्यांना स्थानिक प्रीमियम व्हिस्कीचे उत्पादन करण्यात मोठी मदत होते. जर यावर पुन्हा १५० टक्के आयात शुल्क लागू झाले, तर संबंधित कंपन्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून जाईल. दुसरीकडे, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, ते भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराचा आदर राखून पुढील पावले टाकेल आणि या प्रयत्नात भारतीय उद्योगांचे हितरक्षण करण्यावर पूर्ण भर असेल. या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी देशाचे वाणिज्य विभाग आणि अर्थ मंत्रालय एकत्र आले आहेत. सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की, संबंधित करारात बल्क स्कॉचसाठी विशेष तरतूद आहे, त्यामुळे कंटेनरमधून आयात केलेली स्कॉच व्हिस्कीदेखील ७५ टक्के आयात शुल्काच्या श्रेणीत येऊ शकते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply