तुर्कीच्या अंताल्या शहरात पार पडलेली संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक हवामान परिषद (COP31) अखेर कोणत्याही महत्त्वपूर्ण सामूहिक कराराविना संपली आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्याने कमी करण्याच्या मुद्द्यावर जगातील देशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. दोन आठवड्यांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतरही अंतिम राजकीय करारावर सहमती न झाल्याने जागतिक हवामान बदलाच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे.
जगभरात वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, जंगलांना लागणारे मोठे वणवे आणि नैसर्गिक आपत्तीचे वाढते प्रमाण यामुळे हवामान बदलाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत आहे. या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगातील देशांनी एकत्र येऊन जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणे अपेक्षित होते. मात्र आर्थिक हितसंबंध, ऊर्जा सुरक्षेची चिंता आणि विकसित व विकसनशील देशांमधील मतभेद यामुळे चर्चेला अपेक्षित दिशा मिळाली नाही.
जीवाश्म इंधनावरून संघर्ष
या परिषदेत कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूचा वापर कमी करण्यासाठी ठोस कालमर्यादा ठरवण्याची मागणी अनेक देशांनी केली होती. मात्र अंतिम कराराच्या मसुद्यातून जीवाश्म इंधनाचा स्पष्ट उल्लेखच वगळण्यात आला. त्यामुळे युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि अनेक विकसनशील देशांनी मसुद्याला विरोध केला. फ्रान्स आणि पनामासह काही देशांनी अधिक ठोस आश्वासनांची मागणी केली होती.
तेल उत्पादक देशांचा विरोध
सौदी अरेबिया आणि रशियासह काही तेल उत्पादक देशांनी जीवाश्म इंधनाबाबत कठोर भूमिका घेण्यास विरोध केला. ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्बंध आल्यास इंधनांच्या किमती वाढू शकतात आणि गरीब देशांवर आर्थिक भार पडू शकतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. दुसरीकडे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी कोळसा, तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणवादी संघटनांनी स्पष्ट केले.
हवामान निधीवरही मतभेद
जीवाश्म इंधनाबरोबरच विकसनशील देशांना हवामान बदलाच्या परिणामांशी सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्द्यावरही मतभेद कायम राहिले. पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ यांचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसत आहे. त्यामुळे श्रीमंत देशांनी आर्थिक मदतीबाबत स्पष्ट हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र अंतिम मसुद्यात निधीच्या तरतुदीबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली. अखेर परिषदेत मुख्य राजकीय करार मंजूर होऊ शकला नाही. त्यामुळे २००९ मधील कोपेनहेगन परिषदेनंतर प्रथमच अशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण कराराविना हवामान परिषद संपली आहे.
Leave a Reply