इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा फटका आता संपूर्ण पर्शियन आखाती प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. या युद्धामुळे आखाती अरब देशांचे जवळपास ९९० अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांवरील हल्ले, ऊर्जा प्रकल्पांचे नुकसान, व्यापारातील अडथळे आणि पर्यटन क्षेत्रातील मंदी यामुळे या देशांसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.
युद्धाचा कालावधी वाढल्यास या नुकसानीचा आकडा अजूनच वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या इस्रायल आणि अमेरिकेची हालचाल बघता इराणवरील हल्ल्याचा धोका पुन्हा वाढला असून आता इराणही तीव्र प्रतिहल्ल्याचा इशारा देत आहे. त्यामुळे येणारा काळ आखाती देशांसह जगासाठी सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान
या युद्धादरम्यान इराणकडून आखाती देशांमधील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांनाही लक्ष करण्यात आले. ऊर्जा प्रकल्प, तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन केंद्रे, विमानतळ तसेच बंदरावर झालेल्या हल्ल्यामुळे खूपच मोठे नुकसान झाले आहे. अलियान्झ रिसर्चच्या अहवालानुसार, या प्रदेशातील प्रत्यक्ष भौतिक नुकसान २०० अब्ज डॉलरहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. खासकरून कतार, कुवेत आणि बहारीनमधील ऊर्जा सुविधांना मोठा फटका बसला आहे. ८० हून अधिक ऊर्जा सुविधांवर हल्ले झाले असून त्यातील जवळपास एक तृतीयांश सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
अर्थव्यवस्थेला ७९० अब्ज डॉलरचा फटका
यामध्ये फक्त पायाभूत सुविधांचे नुकसानच नाही, तर युद्धामुळे भविष्यातील आर्थिक उत्पन्नावरही परिणाम होणार आहे. सर्व्हेच्या अंदाजानुसार २०२६ ते २०३० या कालावधीत आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे ७९० अब्ज डॉलरच्या संभाव्य उत्पादनाचे नुकसान होऊ शकते. म्हणजेच युद्ध नसते तर या देशांची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढली असती, त्या तुलनेत प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष नुकसान आणि भविष्यातील आर्थिक उत्पादनातील घट एकत्रित केल्यास एकूण आर्थिक फटका जवळपास एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचतो.
पर्यटन, व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
युद्धाचा परिणाम आखाती देशांच्या पर्यटन, रिअल इस्टेट आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही झाला आहे. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवरील निर्बंधामुळे तेल आणि गॅस निर्यातीवर दबाव वाढला आहे. पर्यटकांची संख्या घटल्याने, जिवाच्या भीतीने पर्यटक कमी होत गेल्याने हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायालाही नुकसान सहन करावे लागत आहे.
या परिस्थितीत सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहरीन आणि ओमान या देशांना आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करावे लागत आहेत. पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. युद्ध लांबल्यास या प्रदेशाच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला अनेक वर्षे लागू शकतात.
Leave a Reply