मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता होत असल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी आता देशभरात आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. आतापर्यंत राजधानी दिल्लीत सुरू असलेली ही लढाई आता राज्याराज्यांत नेण्याचा निर्णय INDIA आघाडीने घेतला आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधानींमध्ये मोठ्या रॅली आणि जाहीर सभा घेण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.
भोपाळपासून सुरुवात; अहमदाबादमध्ये दुसरी रॅली
या आंदोलनाची सुरुवात मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथून होणार आहे. १२ डिसेंबर रोजी तिथे INDIA आघाडीची मोठी रॅली आयोजित केली जाणार आहे. त्यानंतर १७ डिसेंबर रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथेही रॅलीचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. भोपाळमधील रॅलीसाठी काँग्रेससह INDIA आघाडीतील विविध घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना सहभागी करून घेण्याची तयारी सुरू आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह इतर वरिष्ठ नेते या रॅलीत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनाही सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या रॅलीचे आयोजन करण्याचा निर्णय दिल्लीत झालेल्या समन्वय बैठकीत घेण्यात आला.
भोपाळमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी आणि अन्य वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत तयारीसंदर्भात बैठकही झाली. या रॅलीला एक लाखांहून अधिक लोकांची उपस्थिती मिळवण्याचे लक्ष्य काँग्रेसने ठेवले आहे. त्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे पथक भोपाळमध्ये दाखल होणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पातळीवर तयारी केली जाणार आहे. भोपाळमधील रॅलीपूर्वी ‘व्होट सुरक्षा मार्च’ काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर मोठ्या जाहीर सभेचे आयोजन केले जाईल.
मतदारांच्या अधिकाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी
मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराच्या संरक्षणाचा मुद्दा या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. INDIA आघाडीने या आंदोलनाची व्याप्ती केवळ मध्य प्रदेश आणि गुजरातपुरती मर्यादित न ठेवता देशातील अन्य राज्यांच्या राजधानींमध्येही अशाच प्रकारच्या रॅली आणि जाहीर सभा घेण्याचे नियोजन केले आहे.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आता दिल्लीच्या बाहेरही पोहोचणार आहे. आगामी काळात या आंदोलनाला किती राज्यांमध्ये प्रतिसाद मिळतो आणि निवडणूक आयोगाकडून या आरोपांवर काय भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply