शनिवार, २१ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १० स्वीकृत नगरसेवक जाहीर

पिंपरी-चिंचवडमधील स्वीकृत नगरसेवकांचा नऊ महिन्यांचा तिढा सुटला. भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादीचे तीन असे दहा नगरसेवकांची नावे महापौर रवी लांडगे यांनी जाहीर केली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १० स्वीकृत नगरसेवक जाहीर

तब्बल नऊ महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांचा तिढा अखेर सुटला आहे. संख्याबळानुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे सात, तर विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे तीन असे एकूण दहा स्वीकृत नगरसेवक निश्चित झाले आहेत. महापौर रवी लांडगे यांनी पत्रकार परिषदेत या नावांची अधिकृत घोषणा केली. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर प्रशासनामार्फत हा प्रस्ताव आगामी सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असून, या नव्या सदस्यांना सव्वा वर्षांचा, म्हणजे १५ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

भाजपकडून मतदारसंघनिहाय समतोल

भाजपने आपल्या सात जागांचे वाटप करताना तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. चिंचवड मतदारसंघातून सर्वाधिक तीन, तर पिंपरी आणि भोसरी मतदारसंघातून प्रत्येकी दोन जणांना संधी देण्यात आली आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातून जयनाथ काटे, सचिन साठे आणि विशाल कलाटे यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून ऋषिकेश म्हेत्रे आणि कुलदीप परांडे यांना संधी देण्यात आली आहे. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून राजेश पिल्ले आणि कुणाल लांडगे यांना स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांतून प्रत्येकी एका अनुभवी नेत्याला सभागृहात पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये भोसरीतील सीमा सावळे, चिंचवडमधील राजेंद्र जगताप आणि पिंपरीतून फजल शेख यांना संधी देण्यात आली आहे.

मार्चपासून रखडला होता प्रस्ताव

महापालिकेत निवडून आलेल्या १२८ नगरसेवकांमध्ये भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३७, शिवसेनेचे (शिंदे गट) ६ आणि एक अपक्ष असे संख्याबळ आहे. यानुसार भाजपच्या वाट्याला सात आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याला तीन स्वीकृत नगरसेवक आले आहेत. प्रशासनाने मार्च महिन्यातच ही प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादीने वेळेत तीन अर्ज दाखल केले, मात्र भाजपकडून नावे निश्चित न झाल्याने मुदतवाढ मागण्यात आली. पुढे तीन महिने हा विषय तहकूब राहिल्याने जूनमध्ये प्रस्ताव दफ्तरी दाखल झाला. ऑगस्टमध्ये पुन्हा प्रस्ताव आल्यानंतर सभा तहकूब झाली आणि त्यानंतर विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया लांबली. या राजकीय आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे स्वीकृत नगरसेवकांचा तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासन, कायदा, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षण किंवा समाजसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड होणे अपेक्षित असते, प्रत्यक्षात मात्र राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांनाच संधी दिली जाते. हे सदस्य थेट जनतेतून निवडून आलेले नसतात. त्यांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराचे प्रश्न व मुद्दे मांडण्याचा, तसेच नियमानुसार भत्ते मिळवण्याचा अधिकार असतो; मात्र सभागृहातील कोणत्याही मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार नसतो.

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance