धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. विमा कंपन्यांनी नाकारलेले २२७ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढच्या १५ दिवसांच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
२०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसानंतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, विमा कंपन्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगत पैसे देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर सुरू झालेली ही लढाई आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने सुटली आहे.
साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना फायदा
या निकालामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ७ हजार रुपये मिळणार आहेत. पुढच्या दहा दिवसांत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळेल, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
कार्तिकी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर न्याय देवतेने धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला, अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने इतर शेतकऱ्यांनाही पैसे द्यायचे आदेश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांची कायदेशीर लढाई
२०२० मध्ये शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत पोर्टलवर नोंद केली नव्हती, या कारणावरून पीकविमा नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये या प्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी ही लढाई लढली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देत शेतकऱ्यांना न्याय दिला, असे चौगुले यांनी सांगितले. मदतीचे निकष सरकारने बदलले असले तरी क्रॉप कटींग एक्सपेरिमेंटमध्ये अजूनही काही त्रुटी असल्याचे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले. पैसे देण्यात होत असलेल्या टाळाटाळीवर न्यायालयाने निकाल दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Leave a Reply