देशातील उद्योग क्षेत्राला मोठ्या कर सवलती देऊनही त्याचा फायदा सामान्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचला का, हा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट उपस्थित केला आहे. उद्योगपतींना उद्देशून बोलताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले का आणि नवीन रोजगार निर्माण झाला का, अशी विचारणा केली. त्यांच्या या प्रश्नामुळे उद्योग जगतात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
शासनाने कॉर्पोरेट कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. त्याचबरोबर वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली होती. उद्योगांना दिलासा देऊन आर्थिक विकासाला गती मिळावी, हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, या सवलतींचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे का, याकडे मोदींनी लक्ष वेधले.
कर सवलतीनंतरही पगारवाढ झाली का?
कराचे ओझे कमी झाल्यानंतर कंपन्यांची बचत वाढते, अशी अपेक्षा असते. ही बचत कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी वापरली जावी, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. उद्योगपतींनी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नातून सरकारच्या भूमिकेचा एक वेगळा पैलू समोर आला आहे.
सामान्यपणे उद्योग क्षेत्रात अशी मानसिकता दिसते की, सरकारने आपले काम करावे आणि उद्योगांनी आपले काम पाहावे. मोदींनी या मानसिकतेकडेही सूचकपणे लक्ष वेधले. आर्थिक निर्णय घेताना केवळ नफ्याचा विचार न करता कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाही विचार झाला पाहिजे, असा संदेश त्यांच्या बोलण्यातून मिळतो.
विकासासोबत सामाजिक समतोलही महत्त्वाचा
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसोबत सामाजिक समानतेचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. उद्योगांनी केवळ नफ्याकडे लक्ष न देता कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठीही पावले उचलावीत, अशी अप्रत्यक्ष अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या विषयावर उद्योग जगतात येत्या काळात चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply