छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने मालमत्ता कराच्या थकबाकीवरील विलंब शास्तीमध्ये १०० टक्के माफी देणारी योजना सुरू केली आहे. मालमत्ता कराची संपूर्ण थकीत रक्कम एकरकमी भरणाऱ्या नागरिकांना शास्तीवर १०० टक्के सूट दिली जात आहे. या योजनेला पहिल्या दहा दिवसांत चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, १ हजार ६५० मालमत्ताधारकांनी योजनेचा लाभ घेत सुमारे तीन कोटी रुपयांचा कर भरला आहे. महापौर आणि आयुक्तांनी ६ नोव्हेंबरपासून ही योजना जाहीर केली आहे.
थकीत मालमत्ता कराची वसुली वाढवण्यासाठी प्रशासनाने शास्तीमाफी योजनेचा आधार घेतला आहे. या योजनेचा शहरभर जोरदार प्रचार करण्याचे निर्देश आयुक्त अमोल येडगे यांनी मंगळवारी, १७ नोव्हेंबर रोजी अधिकाऱ्यांना दिले. प्रत्येक प्रभागात नागरिकांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवून जास्तीत जास्त थकबाकी वसूल करण्याची जबाबदारी सहायक आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. आगामी काळात १ लाख ६५ हजार थकबाकीदारांकडून ४०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मागील वर्षीच्या योजनेला कसा प्रतिसाद मिळाला होता?
मागील वर्षी जुलै ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ९५ टक्के शास्ती माफीची योजना लागू होती. त्यावेळी सुमारे ६० हजार थकबाकीदारांनी ११८ कोटी रुपयांचा कर भरला होता. यंदा मात्र योजना जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत तीन कोटी रुपयांचा कर जमा झाला आहे. त्यामुळे या वर्षीही थकबाकीदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
परवानग्या आणि होर्डिंगवरही कारवाई तीव्र
त्याचवेळी अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत बांधकामे आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या होर्डिंगविरोधातही कारवाई तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिका मुख्यालयात सहायक आयुक्त, इमारत निरीक्षक, नगररचना विभाग आणि अतिक्रमण विभागाची संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आयुक्तांनी एकाच वेळी कर वसुली, अनधिकृत बांधकामे आणि शहरातील जाहिरात फलकांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे, अतिक्रमण विभागाचे सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे, नगररचनाकार कौस्तुभ भावे, उपायुक्त सविता सोनवणे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्लॉटिंग किंवा नवीन इमारतींसाठी महापालिकेची परवानगी घेतली आहे की नाही, याची तपासणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी नगररचना विभागाच्या बीपीएमएस प्रणालीचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात सहायक आयुक्त आणि इमारत निरीक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फलकांविरोधातील कारवाईही अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे आणि प्रथमदर्शनी धोकादायक वाटणारे होर्डिंग प्राधान्याने हटवण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे.
Leave a Reply